
काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधन तयारीका लागि बहसपत्र तयार पार्ने उद्देश्यले राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहने कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउने तयारीस्वरूप यस्तो कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको अध्यक्षतामा बन्ने उक्त कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहभागिता रहनेछ ।
मन्त्री पोखरेलले बहसपत्रलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा तयार पारिने उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफललाई औपचारिक र संस्थागत ढंगले अघि बढाइने बताए ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्को आगामी अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले चैत १९ गते संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले समसामयिक राजनीतिक तथा सुरक्षा विषयमा पनि सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । विशेषगरी भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका बारेमा उठेका प्रश्नहरूमा उनले सरकार कानुनसम्मत ढंगले अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार भदौ २४ गतेको घटनासँग सम्बन्धित मुद्दामा धेरै व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन् भने केहीमाथि मुद्दा समेत चलिसकेको छ । उनले चाँजबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गर्दै राज्यका निकायहरूले गर्ने काममा सरकारको हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट पारे ।
























