दुहवीमा छाला उद्योगको प्रदूषण, स्थानीयको पक्षमा अदालतको परमादेश

विराटनगर । सुनसरीको दुहवीमा सञ्चालित छाला उद्योगका कारण दीर्घकालदेखि प्रदूषण र स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित स्थानीयका पक्षमा महत्वपूर्ण कानुनी हस्तक्षेप भएको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरले स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न स्पष्ट आदेश दिँदै परमादेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशद्वय महेन्द्रप्रसाद उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलाशले विपक्षीहरूको नाममा सोमबार परमादेश जारी गरेको अदालतका सूचना अधिकारी सन्तोष पोखरेलले जानकारी दिए ।

अदालतको निर्णयसँगै अब उद्योग सञ्चालनका नाममा भइरहेको वातावरणीय लापरबाहीलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायहरू बाध्य हुनेछन् । उद्योगका कारण प्रदूषण बढेपछि संविधानले प्रदान गरेको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी मौलिक हक प्रत्याभूति गर्न माग गर्दै मानव अधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त रिट इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले असार ८ गते दायर गरेका हुन् । दुहवी नगरपालिका–६ मा सञ्चालनमा रहेको एशियन लेदर इन्डस्ट्रिजले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको आरोप रिटमा लगाइएको थियो । उद्योगको प्रदूषणका कारण संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट स्थानीय वञ्चित भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।

उद्योगले वातावरणमा पारेको प्रतिकूल असरलाई तत्काल न्यूनीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट आदेश अदालतले दिएको छ । साथै, सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा कुनै प्रकारको नकारात्मक असर नपर्ने गरी मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अदालतले उद्योगहरूलाई कानुनले तोकेको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि निर्धारित सर्तहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि बाध्य पारेको छ । यसले वातावरणीय कानुन उल्लंघन गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अदालतले कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पनि निष्क्रिय बस्न नदिने गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । मन्त्रालयलाई नियमित रूपमा उद्योगको अनुगमन गर्न र प्रत्येक ६–६ महिनामा अदालतसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । उक्त आदेशसँगै अब अनुगमन र जवाफदेहिताको प्रक्रिया संस्थागत रूपमा अघि बढ्ने छ ।

यस मुद्दामा इन्सेकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्ली दाहाल र अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले बहस गरेका थिए । उनीहरूले वातावरणीय न्याय र मौलिक हकको कार्यान्वयनका पक्षमा अदालतमा विस्तृत कानुनी आधार प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको रिटमा छाला उद्योगसहित कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र दुहवी नगरपालिकालाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो । साथै, वातावरण संरक्षण ऐन, कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, कोशी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार तोकिएका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।

दुहवी क्षेत्रका स्थानीय भने वर्षौंदेखि छाला उद्योगबाट निस्किने दुर्गन्ध र भइरहेको प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य समस्याले आक्रान्त हुँदै आएका छन् । एशियन लेदर इन्डस्ट्रिजसँगै युनाइटेड टेनेरिज उद्योगको प्रभावले वातावरणीय संकट गहिरिँदै गएको भनेर स्थानीयले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । छाला फ्याक्ट्री पीडित संघर्ष समितिको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले यो मुद्दालाई अदालतसम्म पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो ।

अदालतको परमादेशले अब दुहवीका बासिन्दामा आशा जगाएको छ । तर, आदेश कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी रूपमा हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै जीवितै छ । विगतमा पनि यस्ता आदेशहरू कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेका उदाहरणहरू छन् ।