
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसकी नेतृ विद्यादेवी तिमिल्सेनाले समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेर पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नगराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन्। तिमिल्सेनाले दायर गरेको उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आगामी चैत २५ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
खस आर्य महिला क्लस्टरको पहिलो सूचीमा आफ्नो नाम भए पनि पार्टीले त्यसलाई पन्छाएर सातौँ नम्बरमा रहेका पुरुष उम्मेदवारलाई सिफारिस गरेको उनको जिकिर छ। कांग्रेसले खस आर्य पुरुषतर्फ सातौँ स्थानमा रहेका कालिबहादुर सहकारीको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा आयोगले सहकारीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेपछि तिमिल्सेना अदालत पुगेकी हुन्।
समानुपातिक प्रणालीमा क्लस्टरभित्रको प्राथमिकता क्रमलाई मिचेर पछिल्लो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्नु अन्यायपूर्ण भएको रिटमा उल्लेख छ। तिमिल्सेनाले निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, संसद् सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र कालिबहादुर सहकारीलाई विपक्षी बनाएकी छन्। संवैधानिक इजलासले यस विषयमा गर्ने सुनुवाइले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको समावेशी र प्राथमिकता क्रमको व्याख्यामा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापना गर्ने देखिन्छ।
























