ओली–लेखक प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेश : चैत २६ भित्र अनुसन्धान सक्नू, नभए तत्काल रिहा गर्नू (पूर्णपाठसहित)

Share this
635shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ चैत २४, मंगलबार ०६:१५

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकविरुद्ध चलिरहेको ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानमा समयसीमा तोक्दै निर्णायक आदेश दिएको छ ।

अदालतले दुवै जनालाई हालकै अवस्थामा थुनामुक्त नगर्ने तर चैत २६ गतेभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो । तोकिएको समयभित्र अनुसन्धान टुंगिन नसके उनीहरूलाई हिरासतमा राखिरहन नपाइने भन्दै तत्काल रिहा गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा अनुसन्धानको प्रक्रियालाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ । अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि त्यससँगै अनुसन्धानको गति र अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै थुनाबाहिरै राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

यो प्रकरण भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन सँग सम्बन्धित हो, जहाँ बल प्रयोगका कारण १९ जनाको ज्यान गएको आरोप छ । उक्त घटनामा जिम्मेवारी निर्वाहमा लापरबाही गरेको आरोपमा दुवै जनालाई चैत १४ गते पक्राउ गरिएको थियो । त्यसयता उनीहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको अनुमतिमा प्रहरीले हिरासतमा राख्दै आएको छ ।

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा पक्राउलाई गैरकानुनी भनेको छैन । अर्थात्, प्रारम्भिक रूपमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको कार्यलाई कानुनसम्मत नै ठहर गरेको छ । तर, अनुसन्धानको प्रगति, बयान सम्पन्न भइसकेको अवस्था र प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना न्यून भएको आधारमा लामो समय हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।

अदालतले मानवीय पक्षलाई पनि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएको छ । आदेशअनुसार ओली र लेखक दुवै आफ्ना बुवा–आमाको निधनपछि ‘अशौच’ (जुठो) अवस्थामा रहेका छन् । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा उनीहरूलाई निरन्तर हिरासतमा राख्नु उपयुक्त नहुने सर्वोच्चले औंल्याएको छ ।

त्यससँगै ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई पनि अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको छ । उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत रहेको र विशेष चिकित्सकीय निगरानी आवश्यक रहेको कागजातका आधारमा अदालतले स्वास्थ्यलाई पनि रिहाइतर्फको महत्वपूर्ण कारण मानेको छ ।

अर्कोतर्फ, समान व्यवहारको सिद्धान्तलाई समेत आदेशमा समेटिएको छ । सोही घटनामा पक्राउ परेका तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई यसअघि नै हाजिर जमानीमा छाडिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अदालतले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक व्यवहार गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।

अदालतले अनुसन्धानसम्बन्धी मिसिल अध्ययन गर्दा मुख्य अनुसन्धान कार्यहरू विशेषगरी बयान सम्पन्न भइसकेको देखिएको जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा अभियुक्तलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक नदेखिने निष्कर्ष सर्वोच्च अदालतले निकालेको हो ।

हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको पछिल्लो ५ दिनको म्याद चैत २५ गते सकिँदैछ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार सो म्यादभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्नेछ । यदि त्यसो हुन सकेन भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार हाजिर जमानी वा तारिखमा छाड्दै उनीहरूलाई तत्काल हिरासतबाट मुक्त गर्नुपर्नेछ ।

उक्त प्रकरणमा ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य तथा लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । आदेशसँगै अब सरकार र अनुसन्धान निकायमाथि तीव्र दबाब सिर्जना भएको छ । आदेश अनुसार चैत २६ गतेभित्रै अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ वा उनीहरुलाई थुनामुक्त गरेर थप अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ ।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.