कोशीको आमसञ्चार विधेयक : प्राथमिकतामा स्थानीय सञ्चारमाध्यम

Share this
777shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ चैत २४, मंगलबार ०७:४१

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाले लामो बहस, संशोधन र सरोकारवालाको दबाबपछि अन्ततः ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ ।

प्रारम्भिक मस्यौदामा राखिएका केही कडा र विवादित प्रावधानहरू हटाउँदै एवं परिमार्जन गर्दै पारित गरिएको विधेयकले एकातिर सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत विकास र व्यवस्थापनलाई दिशा दिने प्रयास गरेको छ भने अर्कोतर्फ प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशिता र स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

यस विधेयक पारित हुनुअघि संघीय सरकारबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत १८ गते परिपत्र जारी गर्दै सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र प्रकाशन प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कोशी प्रदेशको नयाँ कानुनले भने त्यसको ठीक उल्टो दिशामा स्थानीय र प्रदेशभित्रका सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरेको छ ।

विधेयकको दफा ४० र ४२ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अब प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूले आफ्नो सूचना, विज्ञापन र कार्यक्रमहरू प्रकाशन प्रसारण गर्दा प्रदेशभित्रकै सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । साथै, लोककल्याणकारी र सूचनामूलक विज्ञापनहरू साना लगानीका, स्थानीय र मातृभाषामा आधारित सञ्चारमाध्यमहरूलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गरिनेछ । यो प्रावधानले ठूलो लगानी भएका केन्द्रीय मिडियाको वर्चस्वलाई केही हदसम्म सन्तुलन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विधेयकले सञ्चार क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्न ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रकृतिको यस प्रतिष्ठानले सञ्चारकर्मीहरूको तालिम, क्षमता विकास, समानुपातिक विज्ञापन वितरण तथा मिडिया मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्नेछ । दुई वा दुईभन्दा बढी सञ्चार संस्था एकआपसमा गाभिन चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन र सहुलियत दिने व्यवस्था पनि यसै विधेयकमार्फत समावेश गरिएको छ ।

सामाजिक समावेशितालाई विधेयकले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएको क्षेत्रका पत्रकारहरूका लागि छात्रवृत्ति, तालिम र अन्य वृत्तिविकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि प्रतिष्ठानले मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।

साथै, प्रतिष्ठानको सात सदस्यीय बोर्डमा कम्तीमा तीन जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । जुन अघिल्लो प्रस्तावभन्दा एक जना बढी हो । सदस्य बन्ने न्यूनतम उमेर सीमा ४५ वर्षबाट घटाएर ३५ वर्ष कायम गरिएको छ ।

अनुभव र योग्यता सम्बन्धी प्रावधानमा भने कडाइ गरिएको छ । रजिष्ट्रार वा सदस्य बन्नका लागि आवश्यक अनुभव १० वर्षबाट बढाएर १५ वर्ष पुर्‍याइएको छ । वा सम्बन्धित क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रजिष्ट्रारले प्रतिष्ठानको प्रशासनिक नेतृत्व गर्नेछन्, जसको पद निजामती सेवाको नवौं तहसरह हुनेछ ।

विधेयकले सञ्चार आचारसंहिता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा पनि परिवर्तन गरेको छ । अब प्रतिष्ठानले आफैं आचारसंहिता बनाउने नभएर प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको आचारसंहितालाई आधार मानेर कार्यान्वयन गर्नेछ । यसले एकरूपता कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले गर्नुपर्ने र त्यसको अनुगमन प्रतिष्ठानले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, अनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि दर्ता र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि कर अनिवार्य गरिएको छ । नवीकरण अवधि पनि ५ महिनाबाट बढाएर १ वर्ष कायम गरिएको छ ।

सबैभन्दा बढी विवादित बनेको दण्ड–जरिबाना सम्बन्धी प्रावधानहरूमा उल्लेखनीय परिमार्जन गरिएको छ । प्रारम्भिक मस्यौदामा २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई घटाएर ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म सीमित गरिएको छ । साथै, कुनै सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारमाथि कारबाही गर्नुअघि सिधै दण्ड नलगाई चेतावनी दिने व्यवस्था थपिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने सम्भावित प्रावधानहरूलाई पनि संशोधन गरिएको छ । अब नेपालको संविधानले तोकेका सीमित प्रतिबन्धहरूबाहेक अन्य कुनै पनि बहानामा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण रोक्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसले संविधानको धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको सञ्चार स्वतन्त्रताको दायरा संरक्षण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

उजुरी प्रक्रिया पनि स्पष्ट बनाइएको छ । अब पीडित व्यक्ति वा उसका परिवारका सदस्यले समेत प्रतिष्ठानमा उजुरी दिन सक्नेछन् । उजुरीको छिनोफानो संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ अनुसार गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले न्यायिक प्रक्रियालाई छरितो र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रारम्भिक मस्यौदामा समावेश केही कडा प्रावधानहरूका कारण पत्रकार महासंघसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायले तीव्र विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाएर व्यापक छलफल गरिएको थियो । अन्ततः विभिन्न सुझाव समेटेर संशोधित स्वरूपमा विधेयक पारित गरिएको हो ।

कोशी प्रदेशको नयाँ आमसञ्चार कानुनले नियमन र संस्थागत विकासको ढाँचा निर्माणसँगै प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशिता र स्थानीय मिडियाको सशक्तीकरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको छ । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने व्यवहारमै परीक्षण हुनेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.