
काठमाडौं । नेपाल सरकारले युगाण्डाका २० जना महिलालाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले उनीहरूलाई एक वर्षसम्म नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउँदै निष्कासन गर्ने निर्णय लिएको हो । गृह मन्त्रालयको उक्त निर्णयसँगै अध्यागमन विभागले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।
अध्यागमन स्रोतका अनुसार केही महिलाहरूलाई टिकटको व्यवस्था गरी स्वदेश फर्काइसकिएको छ भने बाँकीलाई पनि चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्ने तयारी भइरहेको छ । ‘टिकट लिएर आएका केही गइसकेका छन्, अरूलाई पनि टिकटको व्यवस्था भएपछि पठाउँछौं,’ एक अधिकारीले भने ।
महिलाहरू केही दिनअघि ठमेल क्षेत्रबाट पक्राउ परेका थिए । प्रहरीका अनुसार उनीहरू ठमेलका सार्वजनिक स्थानहरूमा विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी अशोभनीय गतिविधिमा संलग्न रहेको सूचना पाएपछि निगरानी बढाइएको थियो । त्यसक्रममा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
महिलाहरूले सार्वजनिक स्थलमै पर्यटक तथा सर्वसाधारण पुरुषलाई बाटो छेकी अनैतिक प्रस्ताव राख्ने, अश्लील हर्कत प्रदर्शन गर्ने तथा अवैध यौन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको थियो । यसले ठमेल क्षेत्रको पर्यटन छवि नै असर पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै स्थानीय व्यवसायीहरूले समेत गुनासो गर्दै आएका थिए ।
प्रहरीले प्रारम्भिक चरणमा उनीहरूलाई सम्झाइबुझाइ गरेर छाड्ने प्रयास गरेको थियो । तर, त्यस क्रममा उनीहरूले उल्टै प्रहरीमाथि अपशब्द प्रयोग गरेको जनाइएको छ । त्यसपछि प्रहरीले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
मुद्दा दर्तापछि उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनही ७०० रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि उनीहरूलाई रिहा गरिएको थियो । तर, सोही क्रममा उनीहरूको भिसा, गतिविधि र बसोबासको अवस्थाका बारेमा थप जाँच हुँदा नेपालमा बसाइँको उद्देश्य र संलग्न क्रियाकलाप शंकास्पद देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
त्यसपछि गृह मन्त्रालयले उनीहरूलाई निष्कासन गर्ने र एक वर्षसम्म नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार सबैलाई अध्यागमन कार्यालय कालिकास्थानमार्फत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्वदेश फर्काइँदैछ ।
यस घटनाले नेपालमा विदेशी नागरिकको निगरानी, भिसा दुरुपयोग र पर्यटकीय क्षेत्रको व्यवस्थापनका बारेमा पुनः प्रश्न उठाएको छ । विशेष गरी ठमेलजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा हुने यस्ता गतिविधिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि प्रभावित हुनसक्ने भएकाले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता थप प्रष्ट भएको छ ।
























