
काठमाडौं । सरकारले कानुन व्यवसायीको परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबार प्रवेश गर्ने अधिकारमा रोक लगाएको छ । कानुन मन्त्रालयको परिपत्र र गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि वर्षौँदेखि चल्दै आएको यो सुविधा कटौती गरिएको हो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालाका अनुसार २०४६ सालदेखि नै नेपाल बार काउन्सिल र बार एसोसिएसनको परिचयपत्रका आधारमा कानुन व्यवसायीहरूले सिंहदरबारमा सहज प्रवेश पाउँदै आएका थिए । सिंहदरबारभित्र प्रशासकीय अदालत, कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र संसदीय समितिहरू रहने भएकाले कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थिति त्यहाँ अनिवार्य मानिन्छ ।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै कानुन व्यवसायीको प्रवेशमा कडाइ गरिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले यस विषयमा कानुन र गृह सचिवको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बारले यसबारे महान्यायाधिवक्तालाई समेत जानकारी गराइसकेको छ भने आज प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र मुख्य सचिवलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउने तयारी गरेको छ ।
यसैबीच, प्रशासकीय अदालतका रजिस्टार सरोजराज रेग्मीले एक सूचना जारी गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले अब ‘नागरिक एप’ मार्फत गेट पास लिएर मात्र प्रवेश गर्न पाउने जनाएका छन् । मुद्दाका पक्ष र वारेसले भने तारिख पर्चाका आधारमा प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । सरकारको यो निर्णयले कानुनी सेवा प्रवाहमा असर पुग्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन् ।
























