
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त रिट अस्वीकार गर्दै सिफारिस प्रक्रियामा कानुनी अड्चन नरहेको ठहर गरेको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।
रिटमा अर्याल आफैं सहभागी भई आफ्नै नाम सिफारिस गरिनु स्वार्थ बाझिने र संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाको रिक्त एक सिटमा अर्याललाई सिफारिस गरेको भए पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालसम्म त्यसलाई अनुमोदन गरेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार सिफारिस आफ्नो चाहनाविपरीत आएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले निर्णय रोकेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब उक्त सिफारिस अनुमोदन गर्ने बाटो भने खुलेको छ ।
तथापि, राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि देखाएको असन्तुष्टिका कारण अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषय अझै अनिश्चित रहेको छ । सरकारले गत चैत १ गते अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
























