
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रको संकटलाई ‘प्रणालीगत विफलता’ ठहर गर्दै पीडितको बचत फिर्ताका लागि सरकारका नाममा ८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले कसुरदार ठहरिएका सञ्चालक र ऋण अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफत गरी ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले बचत फिर्ता गर्दा एकल महिला, ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिन भनेको छ । फैसलामा समस्याग्रस्त सहकारीको ‘राष्ट्रिय डिजिटल सूची’ सार्वजनिक गर्न, शंकास्पद सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गर्न र १० वर्षयताका हिनामिना छानबिन गर्न ‘स्वतन्त्र सहकारी छानबिन आयोग’ गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
साथै, ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको निरीक्षण राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार गर्न र निक्षेप बीमा योजना अनिवार्य गर्न कानुनी सुधारको बाटो समेत देखाइएको छ । अबदेखि एकै परिवारका दुईभन्दा बढी सदस्य सञ्चालक समितिमा रहन नपाउने र पदाधिकारीका लागि ‘कुलिङ अफ’ अवधिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेछ । उपभोक्ताको संवैधानिक हक रक्षाका लागि राज्यले यो कठोर कदम चाल्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
























