
काठमाडौं । सरकारले बालअधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई थप संवेदनशील र प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित विशेष ‘बाल अदालत’मार्फत सुनुवाइ गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।
हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्थामा सुधार आवश्यक ठहर गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो । काठमाडौंमा आयोजित बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७८ को संशोधनसम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू अब विशेष बाल अदालतमै सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हालको कानुनी प्रावधानअनुसार बालअधिकार हननसम्बन्धी मुद्दा सिधै उच्च अदालतमा दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा यो प्रणाली प्रभावकारी नभएको ठहर गरिएको छ । त्यसैले प्रारम्भिक सुनुवाइ बाल अदालतबाटै गर्ने र त्यहाँबाट भएको फैसलाविरुद्ध मात्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रवक्ता बुढाले बाल अदालतमार्फत मुद्दा हेर्दा बालमैत्री वातावरणमा छिटो र विशेषज्ञतापूर्ण न्याय सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अहिलेको व्यवस्था व्यवहारिक देखिएन । त्यसैले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा बाल अदालतमै राख्ने र त्यसको पुनरावेदन उच्च अदालतमा गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो ।’
संशोधन प्रस्तावमा बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित अर्को कडा व्यवस्था पनि समेटिएको छ । यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले झुटा विवरण पेस गरी बालबालिकालाई बालगृहमा राखेको पाइएमा प्रति बालबालिका ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले बालबालिकाको दुरुपयोग तथा अनियमितता नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रवक्ता बुढाले प्रस्तावित संशोधनमाथि सरोकारवाला विज्ञ, अधिकारकर्मी तथा सम्बन्धित निकायहरूबाट सुझाव दिन आग्रहसमेत गरे । सरकारले कानुनलाई व्यवहारिक, उत्तरदायी र बालअधिकारमैत्री बनाउन विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरेर अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया थप व्यवस्थित, छरितो र बालकेन्द्रित बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
























