कोशीको निर्माण क्षेत्रमा ‘आपतकाल’, मूल्यवृद्धिले विकास आयोजना ठप्प हुने अवस्था

विराटनगर । मध्यपूर्वमा चुलिँदै गएको युद्धको प्रभाव नेपालसम्म प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो मार निर्माण क्षेत्रमा परेको देखिन्छ ।

इन्धनदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको निरन्तर, अस्वाभाविक र अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिले कोशी प्रदेशको निर्माण उद्योग लगभग ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल हस्तक्षेप नगरे निर्माण क्षेत्र पूर्ण रूपमा ठप्प हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

Advertisement

महासंघका प्रदेश महासचिव रमेश कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल जस्ता इन्धनसँगै बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डी लगायतका अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको निरन्तर वृद्धि र बजारमा देखिएको अभावले समग्र निर्माण प्रणाली नै संकटग्रस्त बनेको उल्लेख गरिएको छ । महासंघका प्रदेश अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीका अनुसार अहिले निर्माण उद्योग बहुआयामिक संकटको चपेटामा छ ।

विशेषगरी क्रसर उद्योगमा देखिएको समस्या, कच्चा पदार्थको अभाव र नियामक निकायहरूको अस्पष्ट नीतिका कारण निर्माण क्षेत्र झनै आक्रान्त बनेको उनले बताए । भण्डारीले यसअघि पनि पटकपटक नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र नियामक निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको भए पनि समस्या समाधानतर्फ कुनै ठोस पहल नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

निर्माण व्यवसायीहरूको मुख्य गुनासो भनेको मूल्य समायोजनको विद्यमान प्रणालीप्रति रहेको छ । ठेक्काको मूल्य समायोजन नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मूल्य सूचकांकका आधारमा हुने प्रावधान भए पनि वास्तविक बजार मूल्यसँग त्यो सूचकांक मेल नखाने समस्या रहेको महासंघले औंल्याएको छ । बजारमा निर्माण सामग्रीको भाउ आकासिए पनि राष्ट्र बैंकको सूचकांकमा ती सामग्रीहरूको मूल्य घटेको देखिने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरूलाई झनै आर्थिक संकटमा धकेलेको उनीहरूको भनाइ छ ।

महासंघ कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशर बुढाथोकीका अनुसार अहिलेको अवस्थाले सामान्य आर्थिक उतारचढाव मात्र नभएर ‘निर्माण आपतकाल’कै रूप लिइसकेको छ । निर्माण कार्य तीव्र हुने यही सिजनमा इन्धन र सामग्रीको मूल्य असामान्य रूपमा बढ्नुका साथै बजारमा अभाव देखिनुले व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक भारमा परेको उनले बताए । ‘हामीले काम गर्ने बेला नै लागत नियन्त्रण बाहिर गएको छ । यस्तो अवस्थामा परियोजना सञ्चालन गर्नु भनेको प्रत्यक्ष घाटा बेहोर्नु जस्तै हो । निर्माण व्यवसायी आफैं संकटमा पर्नु हो,’ उनले भने ।

बुढाथोकीले तत्काल ‘मूल्य समायोजन मार्ग निर्देशिका–२’ जारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । हालको कानुनी व्यवस्थाले वास्तविक बजार मूल्यअनुसार समायोजन गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ निर्देशिका आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । साथै, विगतदेखि हालसम्मका सबै ठेक्काहरूमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था लागू गरी निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहत दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर अहिले विकास आयोजनाहरूमा देखिन थालेको छ । सडक, पुल, भवनजस्ता पूर्वाधार निर्माणका कामहरू सुस्ताएका छन् । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दै विकास आयोजनालाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला वास्तविक कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण बनेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार अहिलेको अवस्था अघोषित ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ सरह भइसकेको छ । काम गर्न सक्ने वातावरण नै छैन ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिले ढुवानी लागत अत्यधिक बढाएको छ भने निर्माण सामग्रीको भाउ बढेसँगै परियोजनाको कुल लागत नियन्त्रण बाहिर गएको छ । खाडी क्षेत्रमा देखिएको तनावपछि बिटुमिनको भाउ अत्यधिक बढेको छ । भारतले निर्यातमा लगाएको अवरोधले नेपालमा यसको अभाव झनै चर्किएको छ । सडक कालोपत्रे गर्ने मुख्य सिजनमै बिटुमिन नपाइनुले विकासमा गम्भीर बाधा पुगेको छ ।

‘बजारमा बिटुमिन पाउन सकिरहेका छैनौं,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा काम कसरी अघि बढाउने ?’ अहिले आएर निर्माण क्षेत्रमा देखिएको संकट व्यवसायीहरूको मात्र समस्या नभएर समग्र विकास प्रक्रियासँग जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । यदि तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप, मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था र आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गरिएन भने देशभरका विकास आयोजना लामो समयका लागि ठप्प हुने खतरा बढ्दै गएको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् ।