
काठमाडौं । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै आगामी पाँच वर्षका लागि शासन सुधार, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका विभिन्न योजना अघि सारेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले महत्वकांक्षी योजनासहित सार्वजनिक गरेको उक्त दस्तावेजमा ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र र वाचाहरू समेटिएको जनाइएको छ । प्रतिबद्धतामा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै निःशुल्क शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ३१ अनुसार आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ । आर्थिक रूपमा विपन्न र अपांगता भएका नागरिकलाई उच्च शिक्षासम्म पहुँच विस्तार गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
सामाजिक न्याय र समावेशीकरणतर्फ दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायत सीमान्तकृत समुदायको राज्यका सबै निकायमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने वाचा गरिएको छ । समान कामको समान ज्याला, अपांगता भएका नागरिकका लागि विशेष संरचना र विभेद अन्त्यका लागि कानुनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । हाल यस्तो अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत हुने भए पनि थप संयन्त्र निर्माण गर्ने तयारी रहेको उल्लेख छ । साथै, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण गर्ने कानुन ल्याइनेछ ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्ने, मन्त्रालय संख्या घटाउने र सरकारी सेवामा नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने योजना अघि सारिएको छ । कर्मचारीको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्ने विषय पनि प्रतिबद्धतामा समावेश गरिएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा सरकारले पाँच वर्षभित्र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सूचना प्रविधि, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना उल्लेख छ । डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार, कृत्रिम बौद्धिकता प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाइने जनाइएको छ ।
यसैगरी, सहकारी क्षेत्र सुधार गर्दै संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने र एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । सरकारको यो प्रतिबद्धता समग्र रूपमा व्यापक देखिए पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ ।
यस्तो छ प्रतिबद्धता पत्रको पूर्णपाठ
























