
काठमाडौं । सरकारले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै सरकारले हातहतियारको प्रतिस्पर्धाबाट टाढा रहँदै सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने बताएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शान्ति, असंलग्नता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीति सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । बदलिँदो वैश्विक भू–राजनीतिक अवस्थालाई विकासको अवसरमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अपनाइने जनाइएको छ ।
सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै सबै देशसँग सम दूरी र समनिकटताको नीति लिने स्पष्ट पारेको छ । ‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम’ अवधारणालाई कूटनीतिको मूल आधार बनाइने पनि उल्लेख छ ।
नेपाललाई परम्परागत ‘बफर स्टेट’बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने नीति अघि सारिएको छ । साथै, आर्थिक कूटनीति सुदृढ बनाउने, सगरमाथा संवादजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र जलवायु परिवर्तन, हिमालय संरक्षण तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका मुद्दामा नेपालको आवाज बलियो बनाउने सरकारको योजना छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारहरूको सुरक्षा र अधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।
























