
काठमाडौं । निर्वाचन सुरक्षाका लागि खटाइएका म्यादी प्रहरी (निर्वाचन प्रहरी)को पोसाक खरिदमा करिब ६० करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको आरोपसहित एकैसाथ तीन निकायमा उजुरी दर्ता भएको छ ।
उजुरी दर्ता भएसँगै पोसाक खरिद प्रकरणले गम्भीर मोड लिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएसँगै उच्चस्तरीय छानबिन सुरु भएको छ ।
उजुरीमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रशासन विभागका डीआईजी विश्व अधिकारी तथा विभिन्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाहीको माग गरिएको छ । अख्तियारमा दर्ता उजुरीमाथि सहन्यायाधिवक्ता शम्भु कार्कीको नेतृत्वमा अनुसन्धान अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ ।
म्यादी प्रहरीका लागि आवश्यक पोसाक सीमित ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी बजार मूल्यभन्दा धेरै महँगो दरमा खरिद गरिएको आरोप छ । हिमाल, पहाड र तराईका लागि क्रमशः ११ हजार ५ सय ७०, ७ हजार ९ सय ४५ र ६ हजार १ सय ७० रुपैयाँ दर निर्धारण गरिए पनि वास्तविक लागत करिब ३ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र पर्ने दाबी गरिएको छ ।
यसरी मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएर ठूलो रकम हिनामिना गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ । जय सलिना इन्टरप्राइजेज, समृद्धि इन्टरनेसनल, क्यामोङ्खलाग र जय हनुमान इन्टरप्राइजेज लगायत कम्पनीले कमसल सामग्री आपूर्ति गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीतर्फ समेत यस्तै अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ । सरकारले पोसाक खरिदका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकोमा वास्तविक खर्चभन्दा धेरै रकम दुरुपयोग भएको उजुरीकर्ताको भनाइ छ ।
घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको कल डिटेलसमेत जाँच गर्न माग गरिएको छ । यता सम्बन्धित अधिकारीहरूले भने आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
























