
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको शीतभण्डार परियोजनामा ठूलो मात्रामा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जना र एक निर्माण/परामर्श कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा सञ्चालन भएको शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी अनुदान रकमको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक रकम हिनामिना गरिएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । अख्तियारका अनुसार ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बीच सम्झौता भएको थियो ।
उक्त परियोजना कृषि उपज भण्डारण र किसानलाई दीर्घकालीन सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको भए पनि कार्यान्वयन तहमा पुग्दा ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण कार्य र भुक्तानी प्रणालीमै गम्भीर अनियमितता भएको देखिएको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । कुल परियोजनाको लागत अनुमान ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।
सम्झौताअनुसार मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत अर्थात् करिब ४ करोड ७ लाख ८४ हजार ९५४ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने र बाँकी २५ प्रतिशत रकम सहकारी संस्थाले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै अनुदान रकम वितरण गरिएको, निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएको तथा शीतभण्डार लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पाइएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार परामर्शदाताको रूपमा मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर प्रालिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पालना नगरी सोझै नियुक्त गरिएको थियो । प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नगरी गरिएको यस्तो नियुक्तिले नै परियोजनाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै अनियमितताको आधार तयार गरेको अनुसन्धान निष्कर्षमा उल्लेख छ । सो कम्पनीका सञ्चालक सुगम कोइरालालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
मुद्दामा तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित मन्त्रालयका उच्च र मध्यम तहका कर्मचारीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल र सहलेखापाल अजय मिश्रविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीहरूलाई परियोजनाको स्वीकृति, अनुगमन, भुक्तानी प्रक्रिया र कागजी प्रमाण तयार गर्ने क्रममा अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ ।
त्यस्तै, परियोजना सञ्चालनमा संलग्न सहकारी संस्था र त्यसका पदाधिकारीहरू पनि मुद्दाको दायरामा परेका छन् । भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक अशोककुमार तिवारी, तत्कालीन अध्यक्ष जयराम गडेरिया लगायत विभिन्न सहकारी प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सहकारीमार्फत कार्यान्वयन गरिएको परियोजनामा वास्तविक काम नभए पनि कागजी प्रगति देखाएर रकम निकासा गरिएको अख्तियारको आरोप छ ।
मुद्दामा अझै गम्भीर पक्षका रूपमा दुई मृत व्यक्तिहरूको नामसमेत संलग्न गरिएको छ । स्वर्गीय श्यामसुन्दर यादव र कतवारु गोसाईको हकमा बिगो असुल उपर गर्न उनीहरूका श्रीमतीहरू क्रमशः इनरावती यादव र राजपति गोसाईलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार परियोजना निर्माणका क्रममा वास्तविक संरचना पूरा नभएको, बनेको संरचना समेत जीर्ण र प्रयोगयोग्य अवस्थामा नरहेको तथा शीतभण्डार सञ्चालनमा कहिल्यै नआएको पाइएको छ । तर, त्यसको विपरीत गलत नापजाँच प्रतिवेदन तयार गरी, झुट्टा बिल र कागजातहरूको आधारमा करिब ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको दाबी गरिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूले वास्तविक प्रगति र भौतिक अवस्थाको यथार्थ मूल्यांकन नगरी कागजी विवरणकै आधारमा रकम निकासा गरेका थिए । यसले सार्वजनिक रकम दुरुपयोग भएको मात्र नभएर सरकारी अनुदान प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
यो परियोजना किसानहरूको उत्पादन भण्डारण क्षमता बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको भए पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि त्यस क्षेत्रका कृषकहरूले अपेक्षित लाभ पाउन सकेनन् । शीतभण्डार सञ्चालनमा नआएपछि स्थानीय स्तरमा कृषि उपज संरक्षण र मूल्य स्थिरतामा योगदान दिने लक्ष्य पनि प्रभावित भएको बताइन्छ ।
मुद्दा दायर भएसँगै यो प्रकरण लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक संरचना र अनुदान व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरीसँग पनि जोडिएको छ । अख्तियारले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजाय, बिगो असुल उपर र कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ ।
























