
काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको जाँचबुझ आयोगको बहुचर्चित र विवादास्पद प्रतिवेदन अन्ततः संघीय संसद सचिवालयमा पुगेको छ ।
लामो समयदेखि राजनीतिक र कानुनी बहसको केन्द्रमा रहेको यो प्रतिवेदन संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा राखिने छ । पुस्तकालयमा राखिनुले प्रतिवेदनलाई औपचारिक रूपमा राज्य अभिलेखको हिस्सा बनाएको छ ।
संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन हाल सचिवालयमा सुरक्षित रूपमा राखिएको छ । आवश्यक परे अध्ययनका लागि उपलब्ध हुनेछ । यद्यपि, प्रतिवेदन संसदमा पेस भएसँगै यसको राजनीतिक र कानुनी प्रभावका बारेमा बहस पुनः चुलिएको छ ।
प्रतिवेदन २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको तथाकथित ‘जेनजी आन्दोलन’सँग सम्बन्धित घटनाहरूको छानबिनपछि तयार गरिएको हो । उक्त आन्दोलनका क्रममा भएको झडप, प्रदर्शनकारीमाथि भएको भनिएको बल प्रयोग र राज्य पक्षको भूमिकाका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि सरकारले २०८२ साल असोज ५ गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगको नेतृत्व कार्कीले गरेका थिए भने सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी रहेका थिए । आयोगले करिब पाँच महिना लामो अनुसन्धानपछि २०८२ फागुन २४ गते आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तत्कालीन सरकारले उक्त प्रतिवेदन गोप्या राखिरहेका बेला सञ्चारमध्यममार्फत बाहिर आएपछि राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल मच्चिएको थियो ।
विशेषगरी, प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध फौजदारी कसुरमा कारबाही सिफारिस गरिएको विषयले व्यापक विवाद निम्त्याएको थियो । राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको यकिन भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
प्रतिवेदनले कार्की आयोगको भूमिकामा पनि अनेक प्रश्न र विवाद सिर्जना गरेको थियो । आयोगले आफ्नो निष्कर्षमा आन्दोलनका क्रममा भएको घटनामा राज्य पक्षको भूमिकालाई गम्भीर रूपमा औंल्याउँदै उच्च तहका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबी गरेको थियो । सोही आधारमा ओली र लेखकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । जसले राजनीतिक परिदृश्यलाई नै तरंगित बनायो ।
प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरिकन सरकारले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेपछि झन् विवाद चर्किएको थियो । दुवै जना पक्राउ गरिएको १३ दिनपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट छुटेका थिए । सरकार गठन भएकै भोलिपल्ट ओली र लेखक पक्राउ परेपछि प्रतिशोध साँधिएको भनेर सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले गरेका केही सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा समेत गएका थिए । सोही क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो । तर, अदालतको आदेशपछि दुवै जना रिहा भइसकेका छन् । यस घटनाले न्याय प्रणाली, राजनीतिक प्रभाव र शक्ति सन्तुलनका बारेमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ ।
आयोगका केही सिफारिस अत्यन्तै विवादास्पद देखिएका छन् । अर्कोतर्फ, भदौ २४ गतेको आगजनी आतंकमा संलग्नलाई जोगाउने हिसाबले प्रतिवेदन तयार पारिएको देखिन्छ । तर, वर्तमान सरकारले आयोगको विवादास्पद सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्यो । सरकारले केही सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरेको दाबी गरे पनि प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरू अझै विवादको घेरामा छन् ।
सत्तापक्षले प्रतिवेदनलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाइएको बताउँदै आएको छ भने अन्य दलहरुले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित दस्तावेजको रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन् । संसद सचिवालयमा प्रतिवेदन पुगेपछि अब यसको औपचारिक अध्ययन, छलफल तथा सम्भावित संसदीय बहसको बाटो खुलेको छ । यद्यपि, यो प्रतिवेदनमाथि संसदमा विस्तिृत छलफल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ ।
आयोगको प्रतिवेदन एउटा छानबिन दस्तावेज मात्र नभई नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा हेरिएको छ । यसले राज्यसत्ताको प्रयोग, नागरिक स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताको प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । संसदमा पुगेको विवादास्पद प्रतिवेदनले के साँच्चै न्यायको बाटो खोल्छ वा फेरि पनि प्रतिवेदन राजनीतिक समीकरणकै भुमरीमा हराउँछ ? यसको जवाफ समयले नै दिनेछ ।
























