
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई आफूअन्तर्गत रहेका सवारीसाधनको विस्तृत विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
कार्यालयले पत्राचार गर्दै बिहीबारभित्र सम्पूर्ण विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाइसक्न भनेको हो । निर्देशनअनुसार सबै निकायले सवारीसाधनको दर्ता नम्बर, इन्धनको प्रकार (डिजेल, पेट्रोल वा विद्युतीय), प्रयोग गर्ने कर्मचारीको नाम र पद तथा सवारी साधनको वर्तमान अवस्थासमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
सरकारी सम्पत्तिको सही अभिलेखीकरण र उपयोगको अवस्था मूल्यांकन गर्ने उद्देश्यले यस्तो विवरण माग गरिएको हो । हाल सरकारी सवारीसाधनको प्रयोग, मर्मत तथा व्यवस्थापनका बारेमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले तथ्यगत विवरण संकलन गर्न अग्रसरता देखाएको छ ।
यस कदमले सरकारी स्रोत साधनको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।



















