कन्याम चिया केन्द्रमा ठेक्का विवाद

विराटनगर । इलामको कन्याममा निर्माण गरिएको चिया परीक्षण, प्रवर्धन तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन नहुँदै ठेक्का प्रक्रियामा गएपछि कोशी प्रदेश सरकार र सूर्योदय नगरपालिकाबीच विवाद चर्किएको छ ।

संयुक्त लगानीमा बनेको संरचना निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाइएको विषयमा प्रदेश सरकार असन्तुष्ट बनेको हो । नगरपालिकाले भने सञ्चालनमा ल्याउन बाध्य भएर यस्तो निर्णय लिएको दाबी गरेको छ ।

Advertisement

चिया क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, अनुसन्धान र गुणस्तर परीक्षणलाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको उक्त केन्द्र प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र सूर्योदय नगरपालिकाको ३० प्रतिशत लागतमा निर्माण गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा सुरु भएको निर्माण २०८१ मंसिर २७ गते सम्पन्न भई उद्घाटन गरिएको थियो ।

तर, उद्घाटनपछि पनि लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआएपछि यसको उपयोगिता र व्यवस्थापनका बारेमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो । यही बीच सूर्योदय नगरपालिकाले प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नगरी केन्द्रका अधिकांश संरचना निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनका लागि १० वर्षे ठेक्कामा दिएको छ ।

नगरपालिकाले ल्याब (प्रयोगशाला) बाहेकका सम्पूर्ण सेवा सञ्चालन गर्ने गरी ‘उत्तम प्रगति कन्स्ट्रक्सन प्रालि’सँग सम्झौता गरेको हो । वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) तिर्ने सर्तमान गरिएको उक्त सम्झौताअनुसार कम्पनीले केन्द्रभित्रका पाँचवटै भवन प्रयोग गर्नेछ ।

परियोजनाअन्तर्गत आधुनिक सेमिनार हल, चिया संग्राहालय, क्याफे, गेष्ट हाउस र परीक्षण पूर्वाधारसहितका संरचना निर्माण गरिएका छन् । तीमध्ये प्रयोगशाला भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहकै नियन्त्रणमा रहने बताइएको छ ।

सूर्योदय नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख दुर्गा बरालले लामो समयसम्म केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसकेपछि बाध्य भएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाइएको बताए । ‘हामीले ल्याब बाहेकका सबै संरचना सञ्चालनका लागि ठेक्कामा दिएका हौँ । अब यसले चाँडै सेवा दिन सुरु गर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार ठेक्काबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये ६० प्रतिशत नगरपालिकाले र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

ठेक्का पाएको कम्पनीका सञ्चालक उत्तम प्रधानले केन्द्रलाई बहुआयामिक रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘प्रदर्शनी कक्षमा इलामका चिया, अलैँची, अदुवा लगायतका उत्पादन राखिनेछ । यहाँ आउने व्यापारी र अनुसन्धानकर्तालाई चियाको टेस्टिङ सुविधा पनि दिन्छौँ,’ उनले भने ।

गेष्ट हाउसलाई होटलको रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । ‘ल्याबबाहेक सबै काम हाम्रो जिम्मामा छ । सोहीअनुसार अघि बढिरहेका छौँ,’ उनले थपे ।

तर, प्रदेश सरकार भने यो निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैन । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरीले चिया क्षेत्रको विकासका लागि निर्माण गरिएको संरचना निजी होटलजस्तो बनाउने गरी ठेक्कामा लगाइनु गलत भएको बताए । ‘हामीसँग कुनै समन्वय नै नगरी यस्तो निर्णय गर्नु उपयुक्त होइन । यो केन्द्रको उद्देश्य व्यावसायिक मात्र होइन । अनुसन्धान र गुणस्तर विकास पनि हो,’ उनले स्पष्ट पारे ।

उनले स्थानीय तहले एकल रूपमा यस्तो निर्णय लिनु संघीय समन्वयको भावना विपरीत भएको उल्लेख गर्दै यसबारे थप छलफल आवश्यक रहेको संकेत गरे
। केन्द्रभित्र निर्माण गरिएका पाँचवटा भवनमै करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सूर्योदय नगरपालिकाका खरिद शाखा प्रमुख दिपेश आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रयोगशाला, प्रदर्शनी कक्ष र गेष्ट हाउसका लागि छुट्टै लगानी गरिएको थियो ।

यता केन्द्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग मानिएको चिया परीक्षण प्रयोगशाला भने अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । जनशक्ति अभावका कारण अत्याधुनिक उपकरणहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । चियामा विषादीको मात्रा, गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको परीक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको ल्याब सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा चिया व्यवसायीहरू अझै भारतको कोलकाता पुग्न बाध्य छन् ।

कार्यवाहक मेयर बरालले भने केही महिनाभित्रै प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने दाबी गरेका छन् । ‘आवश्यक केमिकल र उपकरणहरू खरिद भइसकेका छन् । अब जनशक्ति व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले भने जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि धरानस्थित खाद्य प्रविधि क्याम्पससँग सहकार्य गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । मन्त्री मन्सुरीका अनुसार प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन उक्त क्याम्पससँग सम्झौता गरिनेछ । साथै, केन्द्रमा देखिएको खानेपानी समस्या समाधानका लागि ओभरहेड ट्यांकी निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय अभाव देखिएको यो प्रकरणले संघीय संरचनाभित्रको कार्यगत कमजोरी उजागर गरेको छ । एकातिर सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको पूर्वाधार, अर्कोतर्फ त्यसैलाई निजी क्षेत्रमार्फत चलाउने प्रयासजस्ता कारणले चिया क्षेत्रको दीर्घकालीन हितभन्दा तत्कालीन व्यवस्थापन प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।

चिया व्यवसायीहरू भने यस्तो केन्द्र समयमै सञ्चालनमा आएको भए ठूलो राहत हुने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य बन्दै गइरहेका बेला आफ्नै देशमा परीक्षण सुविधा नहुँदा लागत र समय दुवै बढ्ने उनीहरूको गुनासो छ ।

यो केन्द्र वास्तवमै चिया क्षेत्रको अनुसन्धान र प्रवर्धनका लागि प्रयोग हुन्छ कि क्रमशः व्यावसायिक होटल र प्रदर्शनीस्थलमा सीमित हुनेछ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय कति चाँडो मिल्छ भन्नेमा यसको भविष्य निर्भर देखिएको छ ।