
काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदको रुपमा काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ता आयुष बडाललगायतले दायर गरेको निवेदनमा लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनलाई स्वतः निलम्बनमा राख्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ । निवेदन तीन दिनअघि पेस भए पनि अदालत प्रशासनले अझै दर्ता गरेको छैन ।
नियमानुसार दर्ता नहुने भए दरपीठ आदेश दिनुपर्ने भए पनि सो प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छैन । अदालत स्रोतका अनुसार यो विषय उच्च तहमा जानकारी गराउनुपर्ने भएकाले निवेदन होल्डमा राखिएको हो ।
यसअघि अघिल्लो सरकारले लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा संशोधन गरेको थियो । सो संशोधनविरुद्ध परेको अर्को रिट पनि सर्वोच्चमै विचाराधीन छ ।
उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि आगामी बिहीबार तोकिएको छ । पुरानो मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अर्को पनि रिट परेको हो ।

























