सांसदलाई रातो पासपोर्ट दिने विषयमा दलहरूबीच छलफल सुरु

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा देखिएका कानुनी र व्यावहारिक जटिलता हटाउन राजनीतिक दलहरूबीच छलफल सुरु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको उपस्थितिमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा यसबारे गम्भीर छलफल भएको हो।

राहदानी ऐन २०७६ र नियमावलीका कडा प्रावधानका कारण सांसदहरूलाई कूटनीतिक राहदानी सिफारिस गर्न समस्या परेपछि यो बैठक बोलाइएको हो। बैठकपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सचेतक एवं सांसद खश्बु ओलीले हालको कानुनी व्यवस्थाले सांसदहरूको वैदेशिक भ्रमणमा समस्या पारेको बताइन्।

Advertisement

ऐनको दफा ६ अनुसार सरकारी कामकाजमा जाँदा मात्र रातो पासपोर्ट पाउने व्यवस्था भए पनि सांसदहरू विभिन्न विशेष कार्यक्रम र निमन्त्रणामा विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले उल्लेख गरिन्।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका निम्तो वा पार्टीका प्रवास सङ्गठनका कार्यक्रममा जानुअघि कूटनीतिक राहदानी नहुँदा सांसदहरूले सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। विगतमा सहजै उपलब्ध हुने भए पनि नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि यसमा कडाइ गरिएको छ।

बैठकमा परराष्ट्र सचिवले यसबारेका कानुनी प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे जानकारी गराएका थिए। सचेतकहरूले आ–आफ्नो दलमा छलफल गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन विज्ञहरूसँग पुनः परामर्श गरी ठोस निर्णय लिइने बताइएको छ।