
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज (बिहीबार) सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै यो रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
यसअघि २०८२ चैत १५ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यो विवादमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी व्याख्याको आवश्यकता रहेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। संयुक्त इजलासले विशेषगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ मा उल्लेखित ‘थप प्रमाण’ को व्याख्यामा प्रश्न उठाएको छ।
उक्त दफा अनुसार थप प्रमाण फेला परेमा मात्र अभियोग संशोधन गर्न सकिने प्रावधान भए पनि यो मुद्दामा प्रतिवादी आफैँले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई मात्र थप प्रमाण मान्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषय मुख्य कानुनी प्रश्न बनेको छ। साथै, अभियोग संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतले यसमा हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले आज निरूपण गर्नेछ।
























