
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएकोमा सरकारी वकिलका तर्फबाट स्थगित गराइएको हो।
सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै यो रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। यसअघि २०८२ चैत १५ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यसमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै विवादलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।
विशेषगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ बमोजिम ‘थप प्रमाण’ को व्याख्या र प्रतिवादी आफैँले दिएको निवेदनलाई प्रमाण मान्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्नेछ। साथै, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्राविधिक प्रश्नको निरूपण पनि पूर्ण इजलासले नै गर्ने तय भएको छ। तर, आज सरकारी वकिलले सुनुवाइ स्थगित गराएपछि यो मुद्दाको प्रक्रिया केही समय पछि धकेलिएको छ।

























