महान्यायाधिवक्ताको योग्यता सम्बन्धी विवाद: सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बिहीबार उक्त आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

अधिवक्ताहरू माधवकुमार बस्नेत, दीपकराज जोशीसहितका निवेदकहरूले बुधबार दायर गरेको रिटमा डा. कँडेलको संवैधानिक योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सिफारिसमा गत चैत २२ गते नियुक्त भएका कँडेल लामो समय बेलायतमा बसेको र उनीसँग नेपालको संविधानले तोकेअनुसार १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको अनुभव नभएको रिटमा उल्लेख छ।

Advertisement

नेपालको संविधानको धारा १५७ (३) अनुसार महान्यायाधिवक्ता हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने योग्यता आवश्यक पर्छ। संविधानको धारा १२९ (५) मा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा न्याय/कानुनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ। कँडेलको नियुक्ति र शपथलाई बदर गर्न माग गर्दै निवेदकहरूले ‘अधिकार पृच्छा’ को आदेश समेत जारी गर्न माग गरेका छन्।

अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि सरकार र निवेदक दुवै पक्षलाई झिकाएको छ। मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल उनलाई महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउन समेत माग गरिएको छ। यो आदेशसँगै अब सरकारले महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिको कानुनी आधारबारे सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।