
काडमाडौं । सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन नै गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आयोग खारेज हुनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका हुन् ।
सिलवालले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने अधिकार पहिले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित अन्य नियमित निकायसँग रहेको उल्लेख गर्दै त्यही क्षेत्राधिकारमा समानान्तर रूपमा अर्को आयोग गठन गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था संविधान र कानुनी संरचनासँग मेल खाँदैन ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार उक्त रिट निवेदनमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने तय भएको छ । रिटमा अख्तियारको कार्यक्षेत्रसँग दोहोरोपन हुने गरी आयोग गठन गरिएको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ । आयोगको गठनले राज्यका नियमित निकायको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।

























