कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारको स्वीकृति अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा गरेका कामका सम्बन्धमा मुद्दा चलाउनुअघि सरकार वा सम्बन्धित अख्तियारवाला निकायको स्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । विधेयक सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट पृष्ठपोषण समेत माग गरिएको छ ।

Advertisement

प्रस्तावित दफा ९७ अनुसार निजामती कर्मचारीले आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालनाका क्रममा गरेका कार्यका सम्बन्धमा स्वीकृति नलिई मुद्दा चलाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ, सरकारी कर्मचारीको आधिकारिक कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायले सिधै मुद्दा दायर गर्न नपाउने देखिन्छ ।

त्यसैगरी, अवकाश प्राप्त कर्मचारीमाथि पनि उनीहरू बहाल रहँदा गरेको कामका आधारमा मुद्दा चलाउनुपरेमा सरकारको स्वीकृति अनिवार्य हुने प्रावधान राखिएको छ । साथै, कुनै निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नभई माथिल्लो निकायको निर्देशन वा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई मुद्दाको दायरामा ल्याउन नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गर्नु परेमा समेत सम्बन्धित अख्तियारवालाको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । साथै, स्वीकृति लिएर दायर गरिएको मुद्दामा कर्मचारीको प्रतिरक्षा राज्यले नै गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

हालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भने कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार वा अन्य मुद्दा चलाउन सरकारको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छैन । प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा कर्मचारीमाथि हुने कानुनी प्रक्रिया थप कडाइ र नियन्त्रणमुखी बन्न सक्ने सरोकारवालाहरूको मूल्यांकन छ ।

विधेयकको मस्यौदामाथि अहिले छलफल जारी छ । सरोकारवालाबाट सुझाव संकलनपछि अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।