राजनीतिक नियुक्तिमा ठूलो हस्तक्षेपको तयारी, १२०० भन्दा बढी पद खारेज गर्ने योजना

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायहरूमा विगतमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई एकमुष्ट रूपमा खारेज गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष स्वीकृतिका लागि पठाइएका पाँचवटा अध्यादेशमार्फत यस्तो कदम चाल्न लागिएको हो । सरकारको यो योजना कार्यान्वयनमा आएमा देशभरका विभिन्न निकायमा नियुक्त भएका करिब १२०० भन्दा बढी पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

Advertisement

सरकारको तयारी अनुसार विश्वविद्यालय, आयोग, परिषद्, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सरकारी सञ्चार संस्था लगायत १५० भन्दा बढी सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू यस निर्णयको दायरामा पर्नेछन् । विगतका विभिन्न सरकारहरूले गरेका नियुक्तिहरू खारेज हुने सूचीमा रहेको स्रोतको दाबी छ । नेपाल टेलिभिजन, पीएसबी लगायतका सरकारी सञ्चार माध्यममा गरिएका नियुक्तिहरू पनि यसमा समावेश हुने बताइएको छ ।

यसअघि एकएक गरी पदाधिकारी हटाउँदा कानुनी विवाद उत्पन्न हुने र अदालतबाट पुनः बहाली हुने जोखिम देखिएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत एकमुष्ट खारेज गर्ने रणनीति रोजेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक नियुक्तिलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यसहित यो कदम चालिएको हो ।

सरकारले यससँगै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि अघि बढाएको छ । यसले संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामा समेत परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति प्रक्रियालाई बढी पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाइने सरकारको दाबी छ ।

बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि नै पुराना राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने संकेत सरकारले दिँदै आएको थियो । अहिले सोही योजनालाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान अध्यादेशमार्फत कानुनी आधार तयार पारिएको हो ।

यससँगै सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सिफारिस गरेको छ । सहकारी संस्थाहरूलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाले अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूको बचत फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐनहरूमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यी संशोधनहरू राजनीतिक नियुक्ति खारेजसम्बन्धी मुख्य अध्यादेशसँग समन्वय हुने गरी ल्याइएको जनाइएको छ ।

सरकारले थप रूपमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’मार्फत करिब २० वटा ऐन परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन, नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती सेवा र बीमा लगायतका क्षेत्रमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सँगसँगै अघि बढाइएको छ । यसले ठेक्का प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको विश्वास छ ।

सरकारको यो कदमलाई राजनीतिक नियुक्तिको परम्परा अन्त्य गर्ने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । तर, यसले तत्कालीन रूपमा ठूलो प्रशासनिक पुनर्संरचना निम्त्याउने र प्रभावित पदाधिकारीहरूबाट कानुनी चुनौती आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको बताइन्छ