
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आफूहरूलाई विभेद गरिएको भन्दै स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले देशभरका कर्मचारीलाई आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्न आह्वान गरेको छ ।
सञ्जालले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई भोलि (सोमबार)देखि एक सातासम्म निजामती कर्मचारीको निर्धारित पोसाकबाहेक अन्य औपचारिक (फर्मल) पोसाकमा कार्यालयमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ । यसलाई विरोधको प्रतीकात्मक कार्यक्रमका रूपमा लिइएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि जारी हुन नसक्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवासुविधा, वृत्ति विकास र सेवासुरक्षामा अन्योल बढेको सञ्जालको भनाइ छ । लोकसेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत नियुक्त भएका कर्मचारीबीच एकरूपता नहुँदा प्रशासनिक प्रणाली नै कमजोर बन्दै गएको सञ्जालले जनाएको छ ।
सञ्जालले हाल तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पहिचानविहीन बनाउने, सरुवा प्रणालीमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने तथा तीन तहका कर्मचारीबीच सेवासुविधामा असमानता कायम गर्ने प्रावधान रहेको आरोप लगाएको छ । संयोजक दीपक गौतम र महासचिव दीपक सिंह धामीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने र सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा असर पर्ने उल्लेख छ ।
यसअघि पनि २०८० सालमा काठमाडौँ केन्द्रित १४ दिने आन्दोलन गर्दै १९ बुँदे सहमति भएको भए पनि अधिकांश माग कार्यान्वयन नभएको सञ्जालको दाबी छ ।सरकारले सुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक गरेको विधेयकमा आफ्ना मागहरू समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै सञ्जालले ऐनलाई तीनै तहका कर्मचारीका लागि न्यायोचित र साझा मार्गदर्शक दस्तावेज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

























