केपीकै घर ऐलानी जग्गामा, नक्सापास र लालपूर्जा नभएको खुलासा

कैलाली । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ बसपार्क नजिक निर्माणाधीन तीनतले घर तथा त्यसले ओगटेको जग्गा ऐलानी भएको पाइएके छ । साथै, घरको नक्सापास तथा जग्गाको लालपूर्जा समेत नभएको विषय सार्वजनिक भएपछि चर्चा चुलिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रतिनिधिसभा सदस्य केपी खनालको उक्त घरका बारेमा स्थानीय तह र भूमि सम्बन्धी निकायका विवरणहरू सार्वजनिक भएसँगै यो विषय थप संवेदनशील बनेको हो । लम्कीचुहा क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको उक्त घर सार्वजनिक तथा ऐलानी प्रकृतिको जग्गामा रहेको दाबी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले गरेका छन् ।

नगरपालिकाका अनुसार त्यहाँ हालसम्म जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने लालपूर्जा जारी भएको छैन । भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइए पनि पूर्जा वितरणको काम पूरा भइनसकेको बताइएको छ ।

नगर प्रमुख सुशीला शाहीका अनुसार उक्त क्षेत्र अव्यवस्थित बसोबासको सूचीमा पर्छ । त्यहाँ बसोबास गर्ने धेरै परिवारहरू अझै पनि कानुनी रूपमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न बाँकी अवस्थामा रहेको उनले बताइन् । उनले भनेकी छन्, ‘त्यो क्षेत्रमा लालपूर्जा छैन । आयोगबाट प्रक्रिया अघि बढे पनि पूर्जा जारी भइसकेको छैन । नक्सापास नभएको स्थानमा घरको नक्सा पास हुने कुरा पनि हुँदैन ।’

सांसद खनालको घरको सन्दर्भमा नक्सापास नभएको विषय पनि स्थानीय प्रशासनिक स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन् । ऐलानी जग्गामा निर्माण गरिएको संरचनामा सामान्यतया स्थानीय तहबाट नक्सा स्वीकृति नहुने व्यवस्था रहेको छ ।

खनालका स्वकीय सचिव हर्क पुनले भने घर निर्माण पारिवारिक स्रोतबाट भएको बताएका छन् । उनका अनुसार खनालका बुबाआमाले भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको पैसाबाट उक्त घर निर्माण गरिएको हो । उनले जग्गा अतिक्रमण गरेर घर बनाइएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरे पनि जग्गाको औपचारिक स्वामित्व प्रमाण (लालपूर्जा) भने उपलब्ध नभएको स्वीकार गरेका छन् ।

सांसद खनाल स्वयंले विगतमा आफूलाई भूमिहीन परिवारको पृष्ठभूमिबाट आएको बताउँथे । चुनावी अभियानका क्रममा उनले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्यालाई प्रमुख मुद्दा बनाउँदै मतदातासँग संवाद गरेका थिए । तर, अहिले उनीसँग जोडिएको घर नै ऐलानी जग्गामा रहेको र नक्सापासविना निर्माण भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

लम्कीचुहा क्षेत्रमा मात्र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या ठूलो संख्यामा रहेको भूमि आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ । आयोगका अनुसार नगर क्षेत्रमा हजारौं परिवार अझै पनि जग्गाधनी प्रमाणपत्रविहीन अवस्थामा बसोबास गरिरहेका छन् । जिल्लाभर त झन् ठूलो संख्यामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास रहेको तथ्यांक छ । दीर्घकालीन रूपमा भूमि व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने अभियान चलाइरहेका बेला उनकै पार्टीका सांसद स्वयंको घर पनि ऐलानी जग्गामा रहेको भन्ने विषय बाहिर आउनु थप बहसको विषय बनेको छ । स्थानीय स्तरमा भने यो विषयलाई कानुनी प्रक्रिया, भूमि व्यवस्थापनको ढिलाइ र लामो समयदेखिको अव्यवस्थित बसोबास समस्यासँग जोडेर पनि हेरिएको छ ।