मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा झार्ने तयारी

काठमाडौं । संघीय सरकारको आकार घटाउने र प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने तयारी तीव्र पारिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले हाल कायम २५ मन्त्रालयलाई घटाएर १७ वटामा सीमित गर्ने प्रस्ताव अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पुनर्संरचनाले सरकारको कार्यक्षमता बढाउने, दोहोरो जिम्मेवारी हटाउने र नीतिगत निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रस्तावअनुसार कामको दोहोरोपन कम हुने अपेक्षासहित आठवटा मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा खारेज नगरी अन्य मन्त्रालयमा गाभिनेछ । नयाँ संरचनामा केही मन्त्रालयहरूको दायरा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरिनेछ । उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी काम पनि समेटिनेछ ।

त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयसँग खेलकुद क्षेत्रलाई जोड्दै ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाउने तयारी गरिएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ पनि ठूलो फेरबदल प्रस्ताव गरिएको छ । हाल छुट्टाछुट्टै रहेका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई एकीकृत गरी ‘एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालय’ गठन गरिनेछ । यस मन्त्रालयले सडक, सहर व्यवस्थापन, ढल तथा सरसफाइ जस्ता आपसमा जोडिएका क्षेत्रलाई समग्र रूपमा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ ।

सामाजिक क्षेत्रतर्फ भने अझ ठूलो एकीकरणको योजना अघि सारिएको छ । महिला, बालबालिका, सामाजिक सुरक्षा र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले लक्षित वर्गका लागि कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ ।

यस पुनर्संरचनाअनुसार हालका केही मन्त्रालयहरू स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहने छैनन् । विशेषगरी युवा तथा खेलकुद, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गाभेर नयाँ ढाँचामा लैजाने तयारी गरिएको छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ १७ मन्त्रालयको ढाँचा अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, गृह, परराष्ट्र, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा, शिक्षा तथा खेलकुद, कृषि भूमि सहकारी तथा ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा महिला बालबालिका र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मामिला, उद्योग वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन, युवा तथा रोजगार, ऊर्जा सिँचाइ तथा जलस्रोत, एकीकृत पूर्वाधार, वन पर्यावरण तथा जलवायु, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सञ्चार तथा रक्षा मन्त्रालय ।

यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । स्वीकृत भएमा संघीय सरकारको संरचनामा पछिल्लो समयकै ठूलो प्रशासनिक पुनर्संरचना हुने छ । सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार यस कदमले खर्च नियन्त्रणसँगै सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न प्रशासनिक तथा राजनीतिक चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।