मोरङका सुकुम्वासी बस्तीमा सम्भावित ‘डोजर आतंक’को त्रास

विराटनगर । मोरङमा सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या वर्षौंदेखिको हो । दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको समस्या अहिले डोजर अभियानको चर्चा र सरकारी दबाबसँगै जटिल मोडमा पुगेको छ ।

एकातिर संघीय सरकारका निकायहरूले सार्वजनिक तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण हटाउन दबाब दिइरहेका छन् । अर्कोतिर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र बस्तीमा बसोबास गरिरहेकाहरु व्यवस्थापनबिना हटाउन नहुने अडानमा देखिएका छन् ।

मोरङका कानेपोखरी, पथरीशनिश्चरे, मिक्लाजुङ, उर्लाबारी र विराटनगर क्षेत्रमा सुकुम्वासीको संख्या अत्यधिक रहेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार जिल्लामा हजारौँ परिवार अझै पनि लालपुर्जा नपाई अनिश्चित अवस्थामा बसिरहेका छन् । माथिल्लो निकायबाट बस्ती खाली गराउन निरन्तर दबाब आउन थालेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै अन्योलमा परेका छन् ।

कतिपयले त ‘जनतालाई उठिबास लगाउनुभन्दा पद छाड्नु राम्रो’ भन्ने अभिव्यक्तिसमेत दिएका छन् । कानेपोखरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष राजमति इङ्नामले गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाली सेनाबाट आएको दबाबका आधारमा बस्ती हटाउन नसकिने स्पष्ट पारिन् ।

उनका अनुसार पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई एकाएक डोजर लगाएर विस्थापित गर्नु मानवीय दृष्टिले उचित हुँदैन । उनले आवश्यकता परे पदबाट राजीनामा दिन तयार रहेको संकेतसमेत गरेकी छन् । ‘कानेपोखरीमा मात्रै करिब ६ हजार ५९७ घरधुरी अव्यवस्थित सुकुम्वासी छन्,’ इङ्नामले भनिन्, ‘सबैलाई हटाउँदा वडा नम्बर ४, ५ र ६ का आधाभन्दा बढी बस्ती खाली हुने अवस्था छ ।’ यद्यपि, विद्यालय, मन्दिर, खोलाजस्ता सार्वजनिक संरचना मिचेर हालै निर्माण गरिएका संरचना भने हटाउन सकिने उनको धारणा छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्ला निराला कार्कीले पनि व्यवस्थापनबिना कसैलाई हटाउने काम नगर्ने बताएकी छन् । प्रशासनसँग समन्वय गरेर मात्रै कदम चालिने भन्दै उनले सुकुम्वासीहरूको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग मोरङका अध्यक्ष नवीन पौडेलले विगतमा संकलित विवरण व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण नहुँदा समस्या जटिल बनेको बताए । अहिले तथ्यांक इन्ट्री, प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको उनको दाबी छ । तर, यसबीचमा बस्ती खाली गराउने दबाबले कामलाई झन् कठिन बनाएको छ । सुकुम्वासी बस्तीमा सम्भावित ‘डोजर आतंक’को त्रास छाएको छ ।

मोरङमा सुकुम्वासी समस्या कुनै नयाँ विषय होइन । करिब ४० वर्षदेखि विभिन्न आयोग गठन हुँदै आए । जग्गा नापजाँच गरियो र फाराम भराइयो । तर, वास्तविक रूपमा लालपुर्जा वितरण हुन सकेन । कानेपोखरी–७ का वडाध्यक्ष मोहन अधिकारीका अनुसार २०३० को दशकदेखि जंगल फाँडेर बसोबास सुरु भएको थियो । त्यसपछि पूर्वसैनिक, सुकुम्वासी र सट्टाभर्ना पाउनेहरूको आगमनले बस्ती विस्तार हुँदै गएको उनले बताए ।

पुर्जा वितरणको नाममा वर्षौंसम्म राजनीतिक खेल भएको आरोप स्थानीय अगुवाहरुको छ । कतिपय अवस्थामा नक्कली पुर्जासमेत बाँडिएको र ‘एक पुर्जा, पाँच भोट’ जस्ता नाराका साथ चुनावी स्वार्थ पूरा गरिएको स्थानीय बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार वास्तविक सुकुम्वासी भने अझै पनि जग्गा र पुर्जासँगै अधिकारविहीन अवस्थामा छन् ।

२०३२ सालदेखि हालसम्म लालबाबु पण्डित, शैलजा आचार्य, दिलीप गच्छदार, मानबहादुर लिम्बू हुँदै सुशीला घिमिरे लगायतको नेतृत्वमा विभिन्न आयोग गठन भएका थिए । तर, कसैले पनि समस्या समाधान गर्न सकेनन् । कतिपय आयोगहरूले राजस्व उठाए र कतिपयले आवेदन संकलन गरे । तर, पुर्जा वितरणमा ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेन ।

घिमिरे नेतृत्वको आयोगले केही पुर्जा वितरण गरे पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुनः सक्रिय भएको आयोगसमेत अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

समस्या सुकुम्वासीमा मात्रै सीमित छैन । विराटनगरमा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाको नेतृत्वमा सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रले नै सार्वजनिक जग्गा वितरणमा अनियमितता भएको स्वीकार गरेको छ । महानगरसँग कति सार्वजनिक वा ऐलानी जग्गा छ भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत छैन ।

तर, पछिल्लो पाँच वर्षमा विभिन्न संघसंस्थालाई २ बिघा १७ कट्ठा १८ धुर जग्गा वितरण गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर यसअघि खरिद गरिएको २५ बिघा जमिन अझै उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको महानगरले जनाएको छ । पूर्वमेयर भीम पराजुली (हाल कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री)को कार्यकालमा सार्वजनिक जग्गा जथाभावी बाँडिएको आरोप लागिरहेको छ । जसका कारण भविष्यमा पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा अभाव हुने जोखिम बढाएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारी दबाबसँगै अहिले सुकुम्वासी बस्तीहरूमा सम्भावित ‘डोजर आतंक’को गहिरो त्रास फैलिएको छ । विराटनगर–३ मा बस्दै आएका ८० वर्षीय प्रेम निरौला ४८ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको घर छाड्नुपर्ने सम्भावनाले चिन्तित छन् । जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका उनले ‘अब कहाँ जाने ?’ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । उनका छोरा विमल निरौलाका अनुसार बस्तीमा बस्ने अधिकांश मानिस रातदिन त्रासमा छन् । ‘फोन गरेर ‘घर कहिले भत्किन्छ ?’ भन्ने सोधपुछ गर्ने क्रम बढेको छ । बालबालिकासमेत मानसिक रूपमा प्रभावित भएका छन्,’ उनले भने ।

विराटनगर–२ स्थित सिंघिया खोलाको किनारमा बस्दै आएकी ६८ वर्षीया चन्द्रकला रम्तेलले वृद्धभत्ताबाट बचत गरेर बनाएको घरसमेत जोखिममा परेको बताएकी छन् । उनका लागि बाढीको जोखिमभन्दा सरकारी डोजरको डर ठूलो बनेको छ । सुकुम्वासी अगुवाहरूले भने पहिले वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर मात्रै बस्ती हटाउनुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । उनीहरू स्थायी बसोबास, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा भएको स्थानमा जान आफूहरु तयार रहेको बताउँछन् ।

मोरङमा ८ हजार ९१९ भूमिहीन दलित, १८ हजार ५६१ सुकुम्वासी र ४० हजार २५३ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको तथ्यांक छ । सबै विवरण अद्यावधिक हुँदा ८० हजारभन्दा परिवारलाई पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसका लागि २ हजार १३० बिघा जमिन आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । २०४७ सालपछि मात्रै १९ वटा आयोग गठन भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । धेरै सुकुम्वासी वृद्ध भइसकेका छन् । तर, उनीहरूको हातमा अझै पनि लालपुर्जा पुगेको छैन ।

मोरङको सुकुम्वासी समस्या जमिनको विषय मात्रै नभएर राज्यको दीर्घकालीन नीति अभाव, राजनीतिक स्वार्थ, प्रशासनिक कमजोरी र अव्यवस्थित योजनाको परिणाम भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । लालपुर्जा बाँड्ने नाममा वर्षौंसम्म विभिन्न गतिविधि सञ्चालन हुँदा समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् जटिल बनेको देखिन्छ ।

विभिन्न दल तथा नेताहरुले राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएका सुकुम्वासी अहिलेसम्म जग्गा र लालपूर्जाविहीन छन् । अहिले डोजरको दबाब एवं त्रासले स्थिति थप संवेदनशील बनेको छ । सरोकारवालाहरु राज्यले मानवीय र दीर्घकालीन समाधानतर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।