संवैधानिक परिषद् अध्यादेशमा सरकार अडिग, जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिलाई पठाइयो

काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ मा कुनै पनि परिमार्जन नगरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेशलाई हुबहु रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई फिर्ता पठाएको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सुझावसहित फर्किएको भए पनि सरकारले त्यसमा कुनै संशोधन नगरी पुरानै मस्यौदालाई पुनः सिफारिस गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार अध्यादेशमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । उनले भने, ‘पहिला जुन थियो । त्यही पठाइएको हो । जस्ताको तस्तै पठाइएको छ । केही परिमार्जन गरिएको छैन ।’

सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सुझावलाई ध्यानमा राखेर सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले त्यस दिशामा कुनै कदम चालेन । यससँगै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेरि प्रमाणीकरण प्रक्रियामा पुगेको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा यो निर्णयलाई लिएर चासो बढेको छ । किनभने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था राज्यका उच्च संवैधानिक नियुक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । तर, सरकार भने अध्यादेशमा अडिग छ । अब उक्त अध्यादेश पुनः राष्ट्रपति समक्ष पुगेपछि प्रमाणीकरण हुने वा फेरि पुनर्विचारका लागि फर्काइने भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।