मोरङका सुकुम्वासी आन्दोलित, बालेन सरकारप्रति आक्रोशित

विराटनगर । मोरङका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरू संगठित रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सुन्दरहरैँचा, लेटाङ र पथरीशनिश्चरे लगायतका स्थानमा सोमबार र आइतबार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शनहरू भएका छन् । आन्दोलनले सुकुम्वासीमा बढ्दो असन्तोष र त्रासलाई सतहमा ल्याएको छ ।

डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाइने सम्भावित सरकारी कदम, काठमाडौंमा हालै गरिएको बलपूर्वक हटाउने अभ्यास र स्थानीय तहहरूमा पठाइएका विवरण संकलन सम्बन्धी पत्रहरूले सुकुम्वासीहरूलाई थप आक्रोशित र असुरक्षित बनाएको देखिन्छ । सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–१० स्थित बाघझोडामा आयोजित विरोध कार्यक्रमले आन्दोलनलाई स्पष्ट स्वर दिएको छ ।

बाघझोडा सुकुम्वासी संरक्षण संघर्ष समिति सुन्दरहरैँचाको आयोजनामा सोमबार प्रदर्शन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारप्रति आक्रोशपूर्ण नारा लगाउँदै सुरु भएको पैदल र्‍याली नगरका मुख्य बजार क्षेत्र परिक्रमा गरी नगरपालिका कार्यालयसम्म पुगेको थियो । समितिका संयोजक दीपेन्द्र जोगीको नेतृत्वमा भएको उक्त प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘देशभरिका सुकुम्वासी एक हौँ’, ‘डोजर आतंक बन्द गर’, ‘सुकुम्वासी बस्ती हटाउन पाइँदैन’ जस्ता नारा लगाइएको थियो ।

र्‍याली बाघझोडाबाट सुरु भई खोर्सानी चोक, हरैँचा मोड र बुधबारे चोक हुँदै नगर परिक्रमा गरी नगरपालिका कार्यालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सम्पन्न भएको थियो । त्यस्तै, लेटाङमा सुकुम्वासीले सोमबार प्रदर्शन गरेका छन् । लेटाङ नगरपालिका–३ स्थित बाख्रा हटियाबाट सुरु भएको प्रदर्शनले पनि सुकुम्वासी आन्दोलनको दायरा फराकिलो बनाएको छ ।

नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज लेटाङ र श्रम संस्कृति पार्टी नगर समितिको संयुक्त आयोजनामा निकालिएको र्‍यालीले लेटाङ बजार परिक्रमा गर्दै नगरपालिका कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । संयोजक दिलबहादुर राई र ललितबहादुर लिम्बूको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा ‘डोजर आतंक बन्द गर’, ‘अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर’, ‘सुकुम्वासी पनि नागरिक हुन्’ लगायतका नाराहरू घन्किएका थिए ।

प्रदर्शनकारीहरूले बस्ती हटाएर सुकुम्वासीलाई बिचल्ली बनाउने कुनै पनि प्रयास तत्काल रोक्न र व्यवस्थित बसोबासको नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । यसैबीच, पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा आइतबार श्रम संस्कृति पार्टीको आयोजनामा वृहत प्रदर्शन भएको थियो ।

सुकुम्वासीहरूको सहभागितामा निकालिएको जुलुस पथरी बजार परिक्रमा गर्दै गणतन्त्र चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार अमिर मगर, पार्टीका नगर सल्लाहकार काबुलबहादुर मगर, नागरिक समाजका अर्जुन जम्नेली राई र सुकुम्वासी विषयका जानकार देवेन्द्र वनेमलगायतले सरकारको वर्तमान नीति र व्यवहारप्रति कडा आलोचना गरेका थिए ।

उनीहरूले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउनुको सट्टा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने र अन्यथा आन्दोलन अझ कडा बनाउने चेतावनी दिएका छन् । कार्यक्रममा ‘जग्गा धनीपुर्जा दे’, ‘सेनाको हस्तक्षेप बन्द गर’ लगायतका नाराहरूसमेत लगाएका थिए ।

सरकारको काठमाडौंमा बलपूर्वक बस्ती हटाउने अभियानले सुकुम्वासीको बिचल्ली भएपछि र नेपाली सेनाले देशभरका स्थानीय तहहरूमा सुकुम्वासीको विवरण माग गर्दै पत्र पठाएपछि आन्दोलन उठेको हो । सेनाले पत्रमार्फत सुकुम्वासीहरूले प्रयोग गर्दै आएको जग्गाको विवरण माग गरेपछि सुकुम्वासीहरु आक्रोशित बनेका हुन् । ‘काठमाडौंका सुकुम्वासीलाई जबरजस्ती हटाइयो । हामीलाई पनि हटाउने तयारी भइरहेको छ । त्यसैले हामी सडकमा आएका हौँ,’ एक प्रदर्शनकारीले भने ।

मोरङमा सुकुम्वासी समस्या कुनै नयाँ होइन । दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको यो समस्या अहिले पुनः जटिल मोडमा पुगेको छ । कानेपोखरी, पथरीशनिश्चरे, मिक्लाजुङ, उर्लाबारी र विराटनगर क्षेत्रमा सुकुम्वासीहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार जिल्लामा हजारौँ परिवार अझै लालपुर्जा नपाई अनिश्चित अवस्थामा बसिरहेका छन् ।

जिल्लामा हाल ८ हजार ९१९ भूमिहीन दलित, १८ हजार ५६१ सुकुम्वासी र ४० हजार २५३ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको तथ्यांक छ । अद्यावधिक विवरणअनुसार करिब ८० हजार परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग मोरङका अध्यक्ष नवीन पौडेलका अनुसार विगतमा संकलित विवरण व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण नहुँदा समस्या थप जटिल बनेको हो । अहिले तथ्यांक इन्ट्री, प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरणको काम भइरहेको भए पनि बस्ती खाली गराउने दबाबका कारण प्रक्रिया प्रभावित भएको उनले बताए । ‘हामी व्यवस्थापनको काम गर्दैछौँ । तर, समानान्तर रूपमा हटाउने दबाब आउँदा समस्या झन् कठिन बनेको छ,’ उनले भने ।

सरकारको पछिल्लो कदमले सुकुम्वासीमा भय र असन्तोष दुवै बढाएको छ । एकातिर सरकारी निकायहरू सार्वजनिक र वन क्षेत्र अतिक्रमण हटाउन दबाब दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर स्थानीय तह र बस्तीवासीहरू व्यवस्थापनबिना हटाउन नहुने अडानमा छन् । यही द्वन्द्वबीच मोरङका सुकुम्वासीहरू आन्दोलित बनेर सडकमा उत्रिएका हुन् ।

सुकुम्वासीहरु भन्छन्, ‘डोजर होइन, समाधान चाहिन्छ । विस्थापन होइन, व्यवस्थापन चाहिन्छ ।’ तर, राज्यले सुकुम्वासीको आवाजको सुनुवाइ गर्न चासो नदिएको सरोकारवाला बताउँछन् । सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।