
काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९’ संशोधन गरेपछि विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले २०८३ वैशाख २० गते जारी गरिएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३’ले कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरेको आरोप लगाएका छन् । छ वटा कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो कदमलाई स्वेच्छाचारी र प्रतिशोधपूर्ण भनेका छन् ।
संसद् छल्दै ल्याइएको अध्यादेशले संगठित हुन पाउने संवैधानिक अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड उल्लंघन गरेको उनीहरूको भनाइ छ । संगठनहरूले यस संशोधनले प्रशासनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वेच्छाचारिता बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरूले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन र कानुनी लडाइँमा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।


























