संवैधानिक परिषद् अध्यादेश : ४ जनाले बैठक, ३ जनाले निर्णय

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै परिषद्को बैठक र निर्णय प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ ।

अब ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न कम्तीमा ४ जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्नेछ भने निर्णय गर्न अध्यक्षसहित ३ जनाको सहमति पर्याप्त हुने कानुनी प्रावधान गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी गरिएको अध्यादेशअनुसार परिषद्मा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्य उपस्थित भए बैठक वैध मानिनेछ ।

Advertisement

निर्णय प्रक्रियामा भने अध्यक्ष र दुई सदस्यको समर्थन भए बहुमत कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ । यदि पूर्ण सदस्य उपस्थित भएर मतदान गर्दा मत बराबरी भएमा अध्यक्षको मत निर्णायक हुने स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिले यसअघि उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । तर, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै संशोधन नगरी पुनः सिफारिस गरेपछि मंगलबार अध्यादेश जारी गरिएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अघिल्लो प्रावधानमा रहेको अस्पष्टता हटाउँदै ‘६ जना सदस्य बहाल रहनुपर्ने तर बैठकका लागि ४ जना उपस्थित भए पुग्ने’ व्यवस्था गरिएको हो । संवैधानिक परिषद् संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सर्वोच्च निकाय हो ।

परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता रहने प्रावधान छ ।

यससँगै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका ८ वटै अध्यादेश जारी गरेका छन् । ती अध्यादेशहरूमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधनसहित सार्वजनिक खरिद, सहकारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी कानुन संशोधनलगायतका विषय समेटिएका छन् । सबै अध्यादेशहरू नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।