
खोटाङ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले जिल्लाभरका स्थानीय तहलाई अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अद्यावधिक विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको वैशाख १६ गतेको निर्देशनलाई आधार मानेर प्रशासनले जिल्लाका सबै १० स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै हार्ड र सफ्ट दुवै प्रतिमा विवरण बुझाउन भनेको हो । प्रशासकीय अधिकृत प्रभात ढकालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी त्यसलाई खाली गराउने कार्ययोजना समेत संलग्न गर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रशासनले जग्गा अतिक्रमणको अवस्था, स्थान, संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाको विवरण स्पष्ट रूपमा खुलाएर पठाउन भनेको छ । जिल्ला प्रशासनका अनुसार खोटाङमा सबैभन्दा बढी अतिक्रमण हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र बराहपोखरी गाउँपालिकामा देखिएको छ ।
हलेसी क्षेत्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा महत्वपूर्ण त्रिधार्मिकस्थल भएकाले जग्गा अतिक्रमण दीर्घकालीन समस्या बनेको बताइएको छ । स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायले पटकपटक प्रयास गरे पनि राजनीतिक संरक्षण र स्थानीय अवरोधका कारण अतिक्रमण हटाउन कठिन भइरहेको थियो ।
त्यस्तै, बराहपोखरी गाउँपालिकामा पर्ने बराहताल क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा समेत ठूलो मात्रामा अतिक्रमण भएको पाइएको छ । केही समयअघि गाउँपालिकाले अतिक्रमित संरचना हटाउन जेसीभी प्रयोग गरेर डोजर चलाए पनि पछि पुनः सोही स्थानमा घरटहरा निर्माण गरिएको छ ।
गुठी संस्थानले हलेसी महादेव मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन अघि बढाए पनि ठोस परिणाम नआएको बताइन्छ । प्रशासनले अब कडा निगरानीसहित विवरण संकलन गरी अतिक्रमण नियन्त्रणतर्फ ठोस कदम चालिने जनाएको छ ।



















