खाँदबारीमा राजमणिको सत्याग्रह

संखुवासभा । संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकामा सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधारको माग गर्दै स्थानीय राजमणि भण्डारीले सुरु गरेको सत्याग्रहले नगर क्षेत्रको ध्यान तानेको छ ।

खाँदबारी नगरपालिका–८ का भण्डारी बुधबारदेखि नगरपालिकाको मुख्य गेटमै धर्नामा बसेपछि स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र निर्णय प्रक्रियामाथि पुनः बहस सुरु भएको छ । भण्डारीले १५ बुँदे माग अघि सार्दै सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् । उनले यसअघि गत चैत १० गते नगरपालिकालाई औपचारिक रूपमा मागपत्र बुझाएका थिए ।

Advertisement

त्यसबेला उनले शिक्षा, सार्वजनिक खरिद, आर्थिक अनुशासन, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक पारदर्शितासँग सम्बन्धित सुधारका विषयमा स्पष्ट माग राख्दै ३५ दिनभित्र सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका थिए । तर, तोकिएको समयभित्र कुनै पनि मागको ठोस सम्बोधन नभएपछि उनी धर्नामा बसेका हुन् ।

सत्याग्रहको प्रारम्भिक चरणमा भण्डारी दैनिक बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म दुई घण्टा धर्नामा बस्न थालेका हुन् । उनले नगरपालिकाको प्रतिक्रिया र व्यवहार हेरेर आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुने बताएका छन् ।

यदि मागप्रति बेवास्ता कायम रहेमा धर्ना क्रमशः विस्तारित गर्दै चौबीसै घण्टा बस्न बाध्य हुने चेतावनी उनले दिएका छन् । उनका अनुसार यो आन्दोलन कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई स्थानीय शासनलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले गरिएको हो ।

भण्डारीले उठाएका मागहरू व्यापक र नीतिगत प्रकृतिका छन् । उनले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा कडाइ गर्नुपर्ने, विशेषगरी आर्थिक बेरुजु फस्यौट नगर्ने ठेकेदार तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै स्रोत सुनिश्चित नभएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने विषयलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

उनको अर्को महत्वपूर्ण माग पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजनामा अनिवार्य ई–बिडिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने हो । यसले पारदर्शिता बढाउने र अनियमितता रोक्ने उनको तर्क छ । साथै, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने भएकाले स्थानीय उत्पादन र आपूर्तिकर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनले जोड दिएका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि भण्डारीले सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनले विद्यालयहरूलाई दिइने प्रशासनिक तथा मसलन्द खर्च समयअनुसार वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रधानाध्यापकहरूको भत्ता वृद्धि पनि उनको मागको सूचीमा समावेश छ । साथै, रिक्त शिक्षक पदपूर्तिको सम्पूर्ण खर्च नगरपालिकाले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

निजी विद्यालयहरूले लिँदै आएको शुल्कमा सीमा तोकेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय पनि भण्डारीले उठाएका छन् । कृषि क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न नगरपालिका आफैं सक्रिय हुनुपर्ने माग उनले अघि सारेका छन् । उनका अनुसार नगरपालिका आफैंले कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाए किसानलाई सिधा लाभ पुग्नेछ र बिचौलियाको प्रभाव घट्नेछ ।

भण्डारीले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त रकम प्रभावित क्षेत्रमा नै खर्च गर्नुपर्ने विषय पनि उठाएका छन् । ‘यस्तो रकम अन्यत्र खर्च हुनु अन्यायपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय विकासको उद्देश्य नै कमजोर बनाउँछ ।’ त्यस्तै, सरकारी सुविधा नपाउने नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने माग पनि उनले राखेका छन् ।

उनको माग सूची प्रशासनिक सुधारतर्फ पनि केन्द्रित छ । नातावाद र कृपावादका आधारमा भएका नियुक्तिहरू खारेज गर्नुपर्ने, करारमा नियुक्त कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय उनले उठाएका छन् । नगरपालिकाको संगठन संरचना पुनःसंरचना गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन् ।

भण्डारीले २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि नगरपालिकाले गरेका सबै निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागलाई विशेष रूपमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार जनताले निर्णय प्रक्रियाका बारेमा जानकारी पाउनु पारदर्शिताको मूल आधार हो । यसमा ढिलाइ हुनु शंकास्पद रहेको उनले बताए ।

उनले आफ्ना सबै मागहरू सुशासन, जवाफदेहिता र सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरेका छन् । कुनै व्यक्तिगत लाभ वा राजनीतिक उद्देश्य नभएको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले समयमा नै संवाद र समाधानको बाटो नखोले आन्दोलन अझ कडा हुँदै जाने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

धर्ना सुरु भएपछि स्थानीय स्तरमा विभिन्न प्रतिक्रिया देखिन थालेका छन् । केही स्थानीय बासिन्दाले उनको मागलाई जायज भन्दै समर्थन जनाएका छन् भने केहीले नगरपालिकाको दैनिक कामकाज प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तर, भण्डारी भने आफू जनताको अधिकार र करदाताको पैसाको सही उपयोगको पक्षमा लडिरहेको बताउँछन् ।

नगरपालिकाको तर्फबाट हालसम्म औपचारिक रूपमा विस्तृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिएको छैन । खाँदबारीमा सुरु भएको सत्याग्रह अब एक व्यक्तिको आन्दोलन नभई स्थानीय शासन प्रणाली, पारदर्शिता र विकास खर्चको अभ्यासमाथिको प्रश्नका रूपमा पनि देखिन थालेको छ । भण्डारीको आन्दोलन कहाँसम्म पुग्छ र नगरपालिकाले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा अहिले प्रमुख चासोको विषय बनेको छ ।