
खोटाङ । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले सरकारको ‘डोजर आतंक’मा परेर काठमाडौंसहित विभिन्न सहरबाट विस्थापित भएका आफ्ना नगरवासीलाई गाउँ फर्केर बसोबास गर्न आह्वान गरेको छ ।
विस्थापित भएका नगरवासीलाई प्रोत्साहनस्वरूप आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय नगरपालिकाले गरेको छ । सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बनेका अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियानका नाममा सरकारले जथाभावी डोजर चलाएर सुकुम्वासीलाई विस्थापित गरिरहेको छ ।
संघीय सरकारको अभियानका क्रममा विस्थापित भएका परिवारलाई लक्षित गर्दै हलेसी तुवाचुङले नयाँ योजना अघि सारेको हो । बुधबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले आफ्नै गाउँ फर्किन चाहने नगरवासीलाई घर निर्माणमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको नगरप्रमुख विमला राईले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार आफ्नै जग्गा भए पनि घर निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थाका परिवारलाई नगरपालिकाले सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था गर्न सहयोग गर्नेछ । नगरपालिकाले विस्थापित परिवारको तथ्यांक संकलनका लागि उपप्रमुख रमेशकुमार राउतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
समितिले सूचना जारी गरेर आवेदन माग्ने र गाउँ फर्किन इच्छुक परिवारको पहिचान गरी सहायता वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । नगर प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष कमल गिरीका अनुसार आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार पाँच लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइनेछ ।
यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण तीन दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको छ । प्रशासनले अतिक्रमण हटाउने कार्ययोजनासहितको विवरण माग गरेको जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलले गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अतिक्रमित जग्गा राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन् । उनले स्थानीय तहहरुसँग विवरण माग गरिएको बताइन् ।



















