विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्तदेखि संसद् सम्बोधनसम्म, मन्त्रिपरिषद्का यी हुन् ४ मुख्य निर्णय

काठमाडौं । सरकारले विदेशस्थित १५ जना नेपाली अवैतनिक कन्सुल जनरल तथा कन्सुललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

सरकारले लामो समयदेखि विभिन्न मुलुकमा नियुक्त अवैतनिक दूतहरूको भूमिकामाथि समीक्षा गर्दै आएको बेला मन्त्रिपरिषद्ले एकैपटक १५ जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यद्यपि, पदमुक्त गरिएका व्यक्तिहरूको नाम र उनीहरू कार्यरत मुलुकबारे तत्काल सार्वजनिक गरिएको छैन ।

Advertisement

त्यसैगरी, सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार वैशाख २८ गते दिउँसो ४ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न उक्त सम्बोधन महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) सम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण महासन्धि अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले ‘बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३०’ सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

यस्तै, श्रम निरीक्षण सम्बन्धी ‘महासन्धि, १९४७ नम्बर ८१’ अनुमोदनका लागि पनि संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । सरकारले श्रमिक अधिकार, सुरक्षित श्रम अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डसँग नेपालको प्रतिबद्धता थप बलियो बनाउने उद्देश्यले यी महासन्धि अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।