
काठमाडौं । सरकारले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु कार्यक्षमता र मुद्दा फर्छ्यौट क्षमताको आधारमा भएको स्पष्ट गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले न्याय क्षेत्र सुधारलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनका अनुसार न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित र स्वतन्त्र बनाउने प्रयास निरन्तर भइरहेको छ ।
पोखरेलले न्याय परिषद्को संरचनामाथि उठिरहेका प्रश्नहरूका बारेमा टिप्पणी गर्दै पाँच सदस्यमध्ये तीनजना राजनीतिक नियुक्ति जस्तो देखिएको भन्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गरे । उनले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि जोडिने आरोपहरू आइरहेको स्वीकार गर्दै त्यसबारे बहस चलिरहेको बताए ।
उनका अनुसार पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस मुद्दा फर्छ्यौटको कार्यक्षमता आधारमा गरिएको हो । यद्यपि, उनले यो प्रक्रिया पूर्ण वा आदर्श भएको दाबी नगरी यसलाई सुधारको अभ्यासका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे ।
सरकारले न्याय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा संवैधानिक सुधारको बहस अघि बढिरहेको पनि जनाएको छ ।

























