दलीय आबद्धता नभएका र विद्यावारिधि गरेका मात्रै विश्वविद्यालयको उपकुलपति 

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न आठ वटा विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका उपकुलपति पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०८३’ जारी गर्दै छनोट तथा सिफारिस समितिले योग्य उम्मेदवारहरूबाट १० दिनभित्र दरखास्त दिन आह्वान गरेको हो ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार उपकुलपति बन्नका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र उच्च प्राज्ञिक योग्यता भएको हुनुपर्ने कडा प्रावधान राखिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले उपकुलपतिका लागि आवेदन खुलाएका हो ।

Advertisement

कार्यविधिअनुसार उपकुलपति पदका लागि ४० वर्ष उमेर पूरा भई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा विद्यावारिधि (पिएचडी) उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै, अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको र शैक्षिक व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट सीप प्रदर्शन गरेका व्यक्तिहरू मात्र आवेदनका लागि योग्य मानिनेछन् । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको हकमा भने सम्बन्धित विषयमै विद्यावारिधि गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

यस पटकको छनोट प्रक्रियामा नैतिकता र गैर राजनीतिक चरित्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । आवेदकले हाल आफू कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, कुनै पनि लेख प्रकाशनमा बौद्धिक चोरी (प्लेगारिज्म) नगरेको र विश्वविद्यालयसँग कुनै पनि प्रकारको स्वार्थ नबाझिएको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ । साथै, उम्मेदवार उच्च नैतिक चरित्र भएको र नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ ।
इच्छुक आवेदकले आफ्नो ‘सोचपत्र’ (भिजन पेपर) र ‘रणनीतिक कार्ययोजना’ (स्ट्राटेजिक एक्सन प्लान) पेस गर्नुपर्नेछ । प्राप्त आवेदनहरूमध्येबाट १० जना उम्मेदवारको अल्पसूची (सर्ट लिस्ट) प्रकाशन गरिने छ ।

उम्मेदवारको सोचपत्र र कार्य योजनालाई विज्ञहरूबाट गोप्य रूपमा मूल्यांकन गराइने छ । त्यसपछि प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका आधारमा कुल १०० पूर्णाङ्कमा मूल्यांकन गरी उपकुलपतिको सिफारिस गरिने समितिले जनाएको छ । एक व्यक्तिले अधिकतम दुई वटा विश्वविद्यालयका लागि मात्र आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष अध्यादेश, २०८३’ बमोजिम जारी गरिएको यो नयाँ कार्यविधिले विश्वविद्यालयहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी योग्य र सक्षम प्राज्ञिक नेतृत्व चयन हुने अपेक्षा गरिएको छ । विस्तृत कार्यविधि र सूचना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको छ ।