
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती खाली नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती हटाउने प्रक्रिया रोक्न आदेश गरेको हो । गोपाल रन पहिलीसहित ११ जनाले दायर गरेको रिटमा भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था बिना कुनै पनि परिवार हटाउन नपाइने माग गरिएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचनाविरुद्ध यो मुद्दा परेको हो । अदालतले हाललाई यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिएको छ ।
यसले नदी किनारका बस्ती तत्काल खाली गर्ने कार्य रोकिएको छ । रिट निवेदकले मानवीय अधिकार संरक्षण गर्न आग्रह गरेका थिए । मुद्दा आगामी सुनुवाइ सम्म विचाराधीन रहनेछ छ । तर, अधिकांश बस्ती डोजर ध्वस्त बनाइसकेपछि सर्वोच्चको आदेश आएको हो ।



















