
काठमाडौं । संघीय संसद्को बहुप्रतीक्षित बजेट अधिवेशन आज (सोमबार)देखि औपचारिक रूपमा सुरु हुँदैछ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुने भएको हो ।
संसद् सचिवालयका अनुसार अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्नेछ । सो संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् । जसलाई सरकारले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक तथा विकासात्मक दिशानिर्देशका रूपमा लिएको हुन्छ ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधनअघि नै संसद् भवनमा विशेष तयारी गरिएको छ । दिउँसो ३ः४५ बजेभित्र सबै सांसदहरूलाई बैठक कक्षमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्षणलाई औपचारिक र संवैधानिक महत्वको कार्यक्रमका रूपमा लिइने भएकाले संसद् परिसरमा उच्च सुरक्षा र व्यवस्थापकीय सतर्कता अपनाइएको छ ।
त्यसअघि दिउँसो २ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको छुट्टाछुट्टै बैठक बस्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । ती प्रारम्भिक बैठकहरूमा संसद्को अधिवेशनसँग सम्बन्धित औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रबारे जानकारी गराइनेछ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्मा भएको हेरफेरसम्बन्धी सूचनासमेत सदनलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराइने कार्यक्रम रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, बैठकमा सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्ने सदस्यहरूको मनोनयनसम्बन्धी प्रक्रिया पनि अघि बढाइनेछ । संसद् नियमावलीअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै बैठकलाई नियमित कार्यसूचीमा लैजाने तयारी गरिएको छ ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २६० बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी व्यवस्था अनुमोदनका लागि पनि सदनमा पेस गरिनेछ । यसले संसदीय कार्यलाई सहज बनाउन आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, नियमावलीको मस्यौदा पनि पेस हुने कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ । संसद्को कार्यप्रणालीलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नियमावली संशोधन तथा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको हो ।
सरकारले यसअघि जारी गरेका विभिन्न अध्यादेशहरू पनि सोमबारको बैठकमा औपचारिक रूपमा सदनमा पेस गरिनेछ । ती अध्यादेशहरूलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत छलफल र अनुमोदनतर्फ लैजाने तयारी गरिएको बुझिएको छ ।
उता, राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि समान प्रकृतिका कार्यसूची रहनेछन् । प्रतिनिधिसभामा पेस गरिने अध्यादेशहरू राष्ट्रियसभामा समेत जानकारीका लागि प्रस्तुत गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
बजेट अधिवेशनको प्रारम्भसँगै संघीय संसद् अब पूर्ण रूपमा आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को नीति, योजना र बजेट निर्माण प्रक्रियामा केन्द्रित हुने छ । विशेषगरी आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र सुशासनका विषयमा सरकारले के–कस्ता प्राथमिकता लिन्छ भन्ने विषयमा चासो उच्च छ ।

























