अनलाइन सञ्चारमाध्यम नियमन गर्न सरकारलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मानव अधिकार संरक्षणका लागि सरकारलाई पठाएको विभिन्न निर्देशनहरूमध्ये आयोगले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नियमनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

गलत, भ्रमपूर्ण र मिथ्या समाचारका कारण समाजमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै आयोगले त्यस्ता कार्य रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आँच नआउने गरी सामाजिक सञ्जालहरूको दर्ता, अभिलेखीकरण र प्रभावकारी नियमनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न आयोगले भनेको छ ।

Advertisement

महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानहरू अलपत्र परेको अवस्थामा आयोगले यी विषयहरू उठाएको हो । गत वर्ष तिनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटना र भदौको ‘जेनजी’ आन्दोलनमा भएको दमनबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइए पनि आयोगले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । यस्ता गम्भीर विषय थाती राखेर आयोगले सञ्चारमाध्यम नियमन र मौलिक हक कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो ।

आयोगले संविधानको धारा १८ बमोजिम सीमान्तकृत समुदायको स्पष्ट कानुनी परिभाषा गर्न र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनेको छ । साथै, सामुदायिक र निजी शैक्षिक संस्थाबीचको गुणस्तरमा समानता ल्याउन, आवासविहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्न र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न समेत आयोगले निर्देशन दिएको छ ।