संकटमा सेलाइन उद्योग : उत्पादन ठप्प हुने खतरा, अभावको जोखिम

विराटनगर । अत्यावश्यक मानिने सेलाइन (स्लाइन)जन्य औषधिको मूल्य समायोजन नहुँदा उत्पादन र आपूर्तिमा गम्भीर संकट देखिन थालेको छ ।

सेलाइनजन्य औषधि आयातकर्ता तथा उत्पादकहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतालाई केही दिनअघि ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल मूल्य पुनरावलोकन नगरे देशभर सेलाइनको अभाव हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले २०६४ साल असोज १० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत औषधिहरुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) निर्धारण गरेको थियो । जसमा प्लास्टिक बोतलमा आउने सेलाइन पनि समावेश गरिएको थियो ।

तर, १८ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मूल्य समायोजन नभएकाले उत्पादन लागत र बजार मूल्यबीच ठूलो असन्तुलन सिर्जना भएको आयातकर्ता तथा उत्पादकको गुनासो छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री तथा ढुवानी खर्च अत्यधिक रूपमा बढे पनि सेलाइनको मूल्य भने उही पुरानै कायम रहँदा स्वदेशी उद्योगहरू घाटामा जान थालेका छन् । हाल प्लास्टिक दाना (एलडीपी) जस्ता मुख्य कच्चा पदार्थको अभाव र मूल्य दोब्बरभन्दा बढी भएका कारण उत्पादन लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ ।’

हाल नेपालमा तीनवटा स्वदेशी उद्योगले सेलाइन उत्पादन गर्दै आएका छन् । पाँच विदेशी कम्पनीका उत्पादन आयात गरेर बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको छ । तर, अहिलेको आपूर्ति अवस्था हेर्दा स्वदेशी उत्पादन र आयातित दुवै मिलाएर करिब एक महिनाको मात्र मौज्दात बाँकी रहेको मोरङमा सेलाइन उत्पादन गर्दै आएको एलेक्सा लाइफ साइन्सेसका निर्देशक दिनेश ठाकुरले बताए ।

ठाकुरले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताहरूले पनि पुरानै दरमा कच्चा पदार्थ वा उत्पादन उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी दिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ मूल्यमा कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा उत्पादन लागत नै बिक्री मूल्यभन्दा बढी पर्ने अवस्था आएको उनले बताए । कच्च पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढेका कारण उद्योग सञ्चालन असम्भव बन्दै गएको गुनासो ठाकुरको छ ।

उद्योगीहरूले नेपालमा औषधि मूल्य समायोजन गर्ने कुनै स्वतन्त्र र नियमित संयन्त्र नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार अन्य देशहरूमा औषधिको मूल्य हरेक वर्ष बजार अवस्था अनुसार घटबढ गर्ने व्यवस्था छ । जसले उपभोक्ता र उद्योग दुवैलाई सन्तुलनमा राख्छ । तर, नेपालमा २०६४ सालको मूल्य संरचना अझै लागू भइरहँदा उद्योग र उपभोक्ता दुवै लाभान्वित हुन नसकिरहेको उद्योगीहरुको तर्क छ ।

ज्ञापनपत्रमा छिमेकी मुलुकहरूको तुलनात्मक मूल्य सूची, कच्चा पदार्थको हालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र विगतको मूल्य परिवर्तनसम्बन्धी विवरण पनि समावेश गरिएको छ । अत्यावश्यक औषधि सेलाइनको आपूर्ति प्रभावित भएमा बिरामीहरूलाई सबैभन्दा बढी असर पर्ने चेतावनी उद्योगीहरुले दिएका छन् ।

ठाकुरका अनुसार समयमै मूल्य समायोजन नगरिएमा स्वदेशी उद्योग बन्द हुने मात्र नभएर बजारमा सेलाइनको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन सक्छ । उनले सरकारलाई तत्काल हस्तक्षेप गरेर यथार्थ लागतअनुसार मूल्य पुनः निर्धारण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यसैबीच, उद्योगीहरूको तर्फबाट अर्को गम्भीर आरोप पनि उठाइएको छ । उनीहरूका अनुसार केही औषधिहरूको एमआरपी अत्यधिक उच्च राखिएका कारण सरकारी स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत अनावश्यक रूपमा बढी रकम भुक्तानी भइरहेको दाबी उनीहरुको छ ।

उदाहरणस्वरूप, ८ रुपैयाँ एमआरपी रहेको प्यान्टोप्राजोल ४० मिलिग्राम ट्याब्लेटलाई टेन्डरमार्फत करिब २ रुपैयाँमा खरिद गरिए पनि बीमा प्रणालीले पुरानै ८ रुपैयाँ मूल्यमा भुक्तानी गरिरहेको छ । उद्योगीहरूले यस्ता औषधिहरूको पनि वैज्ञानिक रूपमा मूल्य समायोजन गरिएमा आम नागरिकलाई ठूलो आर्थिक राहत मिल्ने बताए । साथै, सरकारी खर्चमा पनि उल्लेखनीय कटौती हुने उनीहरुको तर्क छ ।

सेलाइन आयातकर्ता तथा उत्पादकहरुले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सेलाइन मात्र नभएर अन्य धेरै औषधिहरूको मूल्य संरचना पनि समय सापेक्ष नहुँदा बजारमा विकृति बढेको उल्लेख गरिएको छ । ‘पुरानो मूल्य प्रणालीका कारण एकातिर बिरामीहरू महँगो औषधि किन्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ उद्योगहरू घाटामा गइरहेका छन्,’ ठाकुरले भने ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सेलाइनजस्तो अत्यावश्यक औषधिको आपूर्ति अवरुद्ध भएमा आकस्मिक उपचार, शल्यक्रिया तथा गम्भीर बिरामीहरूको उपचार प्रभावित हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा देखिएको असन्तुलनलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

‘यदि अहिलेको अवस्था यथावत रहयो भने उत्पादन बन्द गर्न उद्योगहरू बाध्य हुन्छन् । कच्चा पदार्थको मूल्य उत्पादनभन्दा बढी हुँदा व्यवसाय टिकाउन सम्भव हुँदैन,’ ठाकुर भन्छन् । उनले सरकारले तत्काल नीतिगत निर्णय गर्दै औषधिको एमआरपी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र नियमित मूल्य समायोजनको संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

सरकारले समयमै कदम नचालेमा देशभर सेलाइन अभाव हुने, अस्पताल सेवा प्रभावित हुने र अन्ततः बिरामीहरू सबैभन्दा ठूलो मारमा पर्ने चेतावनी उद्योगीहरुले दिएका छन् । सेलाइन आयातकर्ता तथा उत्पादकहरुले सरकारसमक्ष राखेको मूल्य समायोजनको माग अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रकै संवेदनशील विषय बनेको छ ।