सम्पत्ति छानबिन आयोगको ३० दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले विगत दुई दशकको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै उच्च पदाधिकारीलाई आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्न ३० दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आर्थिक वर्ष २०६२–०६३ देखि २०८२–०८३ चैत मसान्तसम्म विभिन्न सरकारी तथा संवैधानिक पदमा बहाल रहेका वा हाल अवकाश पाइसकेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै सम्पत्ति विवरण माग गरेको हो । यस सूचीमा पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संविधानसभा सदस्यदेखि लिएर संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीसम्म समेटिएका छन् ।

Advertisement

त्यसैगरी न्यायाधीशहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरू (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथि), प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च पदाधिकारी तथा विभिन्न सरकारी संस्थान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले पनि अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

आयोगले सम्बन्धित सबै व्यक्तिहरूले आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पत्तिको पूर्ण विवरण पेस गर्नुपर्ने जनाएको छ । विवरणमा पैतृक सम्पत्ति, आर्जित सम्पत्ति, तलब–भत्ता, वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त आय, घरजग्गा, सेयर कारोबार, ऋण तथा कृषि र व्यवसायबाट भएको आम्दानी लगायतका सबै स्रोतहरू स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार विवरणसँग सम्पत्तिको स्रोत र वैधता पुष्टि गर्ने सम्बन्धित प्रमाणहरू समेत अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ । तोकिएको ३० दिनभित्र विवरण पेस नगर्ने व्यक्तिहरूमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी समेत आयोगले दिएको छ ।

आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफैं उपस्थित भएर, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा इमेलमार्फत पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसका लागि आवश्यक फाराम आयोगको आधिकारिक वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिने जानकारी पनि सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले २०६२ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा रहिसकेका सबै व्यक्तिहरूलाई एकपटक अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने स्पष्ट नीति लिएको छ । यसलाई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग जोडेर हेरिएको छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगको यो कदम पछिल्ला वर्षहरूमा राज्यका उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति स्रोतबारे उठ्दै आएका प्रश्नहरू र पारदर्शितासम्बन्धी मागहरूबीच आएको हो । आयोगको सूचनापछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा यसको प्रभाव र आगामी कारबाहीबारे चासो बढेको छ ।