रवि–जिबीको मुद्दा फिर्ता निर्णयमा सुनुवाइ गर्न आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जिबी राई तथा सञ्चालक रामबहादुर खनालविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमाथि सुनुवाइ गर्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बिहीबार जिल्ला अदालत कास्कीको अघिल्लो आदेश बदर गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदनमा कानुनअनुसार सुनुवाइ गरी निर्णय गर्न आदेश दिएको हो । यसअघि अन्तरिम सरकारका महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको कार्यकालमा गत पुसमा जिल्ला अदालत कास्कीमा विचाराधीन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको थियो ।

Advertisement

त्यसअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले अभियोग फिर्ता गर्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । तर, जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले उक्त विषयको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यहाँबाट आदेश आएपछि मात्रै निर्णय हुने आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालतको यही आदेशविरुद्ध सञ्चालक रामबहादुर खनाल उच्च अदालत पुगेका थिए ।

उच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहे पनि महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न कुनै अन्तरिम आदेश जारी नभएको उल्लेख गरेको छ । अदालतले नियमित न्यायिक प्रक्रिया लामो समयसम्म रोकिँदा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने र त्यसले न्यायपालिकाको प्रभावकारितामै असर पार्ने अवस्था देखिएकाले जिल्ला अदालतको आदेश बेरित ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।

उच्च अदालतले सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीको निवेदनमा सरकारी वकिल र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी सुनुवाइ गरेर आवश्यक निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।