
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) लाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत फर्काएको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०८३’ अनुसार विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको हो।
गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नियमावली पारित गरेको थियो। नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयका ४८ वटा कार्यक्षेत्रहरू तोकिएका छन्, जसमा गुप्तचर विभागलाई २८ औँ नम्बरमा राखिएको छ।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर गृह मन्त्रालय मातहत राखेको थियो।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षेत्राधिकारलाई लिएर विगतमा पनि विभिन्न अभ्यासहरू भएका थिए। २०७४ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेपछि त्यसको राजनीतिक वृत्तमा आलोचना समेत भएको थियो। तर, नयाँ नियमावलीमार्फत सरकारले यसलाई पुनः प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने सुनिश्चित गरेको छ।

























