सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनमोर्चाद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियताका पक्षमा नभएको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई विरोध गर्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमप्रति पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै जनमोर्चाले यस्तो निर्णय गरेको हो।

कालापानीमा भएको भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई फिर्ता गर्नेबारे सरकारको नीति र कार्यक्रम मौन रहेको भन्दै जनमोर्चाले आपत्ति जनाएको छ। कालापानीमा भारतीय सैन्य उपस्थिति सीमा समस्या मात्र नभई भारतद्वारा नेपालको भूमि सैन्य बलमा कब्जा गरिएको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कालापानीबाट भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई हटाउन यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने कुरामा सरकारको नीति र कार्यक्रम चुकेको जनमोर्चाको ठहर छ।

Advertisement

चीन र भारत मिलेर नेपालको भू-अखण्डताभित्र पर्ने लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका तथा तीर्थयात्रीहरूको आवतजावत गर्ने मार्गको रूपमा प्रयोग गरिरहे पनि दुई देशबीच लिपुलेकका बारेमा भएको सहमतिविरुद्ध सरकारको नीति र कार्यक्रम केही नबोलेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संविधानविरुद्ध रहेको समेत जनमोर्चाको निष्कर्ष छ। संविधानले ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै जनमोर्चाले वार्षिक नीति र कार्यक्रमले त्यसमाथि कडाइपूर्वक रोक लगाउने र त्यसमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई कारबाहीसमेत गर्ने घोषणा गरेको भन्दै विरोध गरेको छ।

संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति अर्थात् निजी, सार्वजनिक र सहकारीमाथि जोड दिए पनि नीति र कार्यक्रमले सहकारीलाई त्यसबाट हटाउन खोजेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमाथि जोड दिएको अवस्थामा सरकारको नीति र कार्यक्रमले भने दलाल पूँजीको संरक्षण र अहिलेको भू-स्वामित्वको प्रकृतिलाई नै कायम राख्न खोजेको जनमोर्चाले बताएको छ।