
विराटनगर । निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको सम्बोधन नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघ, कोशी प्रदेशले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महासंघले आफ्ना मागहरूप्रति सरकारले बेवास्ता गरे देशभरका निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने चेतावनी दिएको हो।
शुक्रबार मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण सप्लाई चेन अवरुद्ध भएको र निर्माण उद्योग धराशायी बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघका अनुसार फेब्रुअरी १५ अघि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्य प्रति केजी ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको छ। मूल्यवृद्धिको यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको ज्ञापनपत्रमा दाबी गरिएको छ।

महासंघले सबै किसिमका ठेक्काहरूमा तत्काल मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बैंक ग्यारेन्टी र इन्स्योरेन्ससहित सबै आयोजनाहरूको म्याद थप गरिनुपर्ने तथा आवश्यक बजेटको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग राखेको छ। साथै आर्थिक र मानसिक दबाबमा परेका व्यवसायीहरूलाई तत्काल कालो सूचीमा राख्ने वा बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने जस्ता कार्यहरू नगर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
महासंघका अध्यक्ष जनसेवक भण्डारी र महासचिव रमेश कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा छिमेकी मुलुक भारतले इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा मूल्य समायोजन दिइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले भने यस विषयमा ठोस निर्णय नगरेकोमा आपत्ति जनाइएको छ।

पुरानै इस्टिमेट र दररेटमा काम गर्न सक्ने कुनै अवस्था नरहेको र जति काम गर्यो त्यति नै घाटा हुने स्थितिले व्यवसायीहरू धराशायी भएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले समयमै माग सम्बोधन नगरे निर्माण कार्य ठप्प हुँदा उत्पन्न हुने सबै परिणामको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने महासंघको ठहर छ।
यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअघि धर्ना दिंदै निर्माण व्यवसायीले आफ्ना मागहरुबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। धर्ना कार्यक्रम र ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा महासंघका अध्यक्ष जनसेवक भण्डारी, महासचिव रमेश कार्कीलगायत पदाधिकारीका साथै विभिन्न क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीको सहभागिता थियो।



















