५ वर्षमा पहिरोबाट ७४३ जनाको मृत्यु, मनसुन नजिकिँदा पनि सरकारको तयारी सुस्त

काठमाडौं । पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालमा सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति पहिरोबाट भएको छ। यस अवधिमा २ हजार ८ सय ६९ स्थानमा पहिरो जाँदा ७ सय ४३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

विपद्को दृष्टिकोणले यो तथ्यांक भयावह भए पनि पहिरो नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारको ध्यान पर्याप्त मात्रामा पुग्न सकेको छैन। अरू त अरू, अहिलेसम्म कुन वासस्थान बस्नका लागि सुरक्षित छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन।

Advertisement

स्थानीय तहहरूले बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन गरिदिन हालेको निवेदन पनि स्रोत अभावमा अलपत्र पर्ने गरेको छ। यो वर्ष प्रिमनसुन अवधिमै आँधी, चट्याङ, बाढी र पहिरोलगायत १८ सय ८८ वटा विपद्जन्य घटनामा परी ६१ जनाको ज्यान गइसकेको छ।

साढे दुई महिनाको यस अवधिमा पहिरोका मात्र ७६ वटा घटना हुँदा ६ जनाको ज्यान गएको छ। प्रिमनसुन अझै नसकिएको र योभन्दा ठूलो विपद् निम्त्याउने मनसुन आउन बाँकी नै रहेकाले जोखिम झन् बढेको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यस वर्षको मनसुनमा ५१ हजार ८ सय ६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६ सय ६१ जनसंख्या प्रभावित हुने पूर्वानुमान छ। यसपटक सरदर तापक्रम वृद्धि हुने भएकाले हिमताल विस्फोट भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी र पहिरो जस्ता विपद्‌को जोखिम उच्च रहेको प्राधिकरणको आकलन छ।

नेपालका अधिकांश पहाडी भूभागका बासिन्दाहरू ठूलो पानी पर्नासाथ त्रासै त्रासमा रात कटाउन बाध्य छन्। यीमध्ये धेरैलाई आफ्नो थातथलो बस्न सुरक्षित छ कि छैन भन्ने आधिकारिक जानकारी समेत छैन। हरेक वर्ष करिब ३ सय स्थानीय तहहरूले पालिकाका विभिन्न बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन गरिदिन विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणलाई निवेदन दिने गरेका छन्।

तर, पर्याप्त स्रोत नहुँदा सबै स्थानको अध्ययन हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा आएका निवेदनमध्ये प्राधिकरणले पहाडी जिल्लाका १ सय २० स्थान, पिपल इन निड नामक संस्थाले ९३, लिवर्ड नामक संस्थाले ९ र खानी तथा भूगर्भ विभागले २५ स्थानको मात्र अध्ययन गरिरहेका छन्।

यता पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका डडेलधुराको आलिताल-१ मा पर्ने उस्केलाका २२, दोबाटेका २४, अर्घखाँचीको सन्दिखर्कका ५०, धादिङको गजुरीका २७ घरधुरी र रसुवाको उत्तरगंगामा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीलाई अझै स्थानान्तरण गरिएको छैन। पहिरो जोखिम क्षेत्रको पहिचान र स्थानान्तरणमा स्थानीय तहले केही पहल लिए पनि प्रदेश र संघ सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी देखिएको छैन।

मनसुनको क्षति आकलन गरिसकेको सरकारले विपद् प्राधिकरणलाई न नेतृत्व दिन सकेको छ न त विज्ञ नै। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश भट्ट सरकारको पछिल्लो अध्यादेशका कारण पदमुक्त भएपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन। साथै, प्राधिकरणमा भूगर्भविद्को दरबन्दी एउटा मात्र रहेकोमा त्यहाँ नियुक्त राजेन्द्र आचार्य पनि अध्ययन बिदामा छन्।

अहिले यो जिम्मेवारी खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रकाश पोखरेललाई दिइएको छ। नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको परम कर्तव्य भएकाले मनसुन सम्मुखमै आइसक्दा जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्न, आवश्यक जनशक्ति जुटाउन र स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउन अब विलम्ब गर्ने छुट छैन।